व्होटर लिस्टमध्ये घोळ झाल्याचा आरोप करत राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाच्या (ECI) विरोधात आंदोलन पुकारले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी होत असून, या राजकीय वादामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये मॅक्रो अनिश्चितता निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे नेमका वाद?
राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी दिल्लीत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया (ECI) विरोधात जोरदार निदर्शने केली. विरोधकांचा मुख्य आरोप असा आहे की, 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' प्रक्रियेदरम्यान व्होटर लिस्टमध्ये हजारो नावे अनधिकृतपणे जोडली किंवा वगळली गेली आहेत, याला त्यांनी 'गुन्हेगारी कट' (criminal conspiracy) असे संबोधले आहे.
पोलीस कारवाई आणि राजकीय प्रतिक्रिया
जंतर मंतर आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाबाहेर जमलेल्या शेकडो आंदोलकांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. विरोधकांच्या मते, लोकशाही वाचवण्यासाठी हा लढा महत्त्वाचा आहे. दुसरीकडे, भाजप नेते नितीन नबिन यांनी या आंदोलनावर टीका करत, हा देश अस्थिर करण्याचा राजकीय प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणावर ४२ निवृत्त न्यायाधीशांनी पत्र लिहित निवडणूक आयोगाला पाठिंबा दिला आहे आणि विरोधकांच्या मागणीला 'संवैधानिक संस्थांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न' असे म्हटले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, हा विषय थेट कॉर्पोरेट बॅलन्स शीटशी जोडलेला नसला तरी, राजकीय घर्षण बाजाराच्या सेंटिमेंटवर परिणाम करू शकते. आर्थिक बाजारपेठांना नेहमीच स्थिर आणि अंदाज वर्तवता येईल असे वातावरण प्रिय असते. अशा प्रकारची राजकीय अस्थिरता आणि संवैधानिक संस्थांवरील आरोप-प्रत्यारोप यामुळे बाजारात शॉर्ट-टर्ममध्ये अस्थिरता (Volatility) वाढू शकते. सध्या शेअर बाजार आर्थिक आकड्यांवर लक्ष ठेवून असला, तरी देशातील राजकीय वातावरणातील ही तणावपूर्ण परिस्थिती गुंतवणूकदारांसाठी निरीक्षणाचा विषय ठरत आहे.