अमेरिकेच्या पेंटागॉनने NATO सदस्य देशांना स्वतःच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेण्याचे फर्मान सोडले आहे. वॉशिंग्टनचे लक्ष आता इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राकडे वळणार असून, 'NATO 3.0' धोरणांतर्गत सदस्यांना संरक्षण बजेट वाढवावे लागणार आहे. ६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत या बदलाचा अंतिम अहवाल सादर केला जाणार आहे.
अमेरिकन संरक्षण विभागाने (Pentagon) युरोपच्या संरक्षणाबाबत धोरणात्मक बदलाची घोषणा केली आहे. 'NATO 3.0' या नवीन धोरणानुसार, आता युरोपीय देशांना त्यांच्या सीमांच्या सुरक्षेसाठी अधिक खर्च करावा लागेल. २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी ब्रुसेल्स येथे झालेल्या बैठकीत, अमेरिकेच्या संरक्षण धोरण उपसचिव एलब्रिज कोल्बी यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिका आता इंडो-पॅसिफिक आव्हानांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणार आहे.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे
या धोरणात्मक बदलाचा थेट परिणाम जागतिक संरक्षण क्षेत्रावर (Defense Sector) होणार आहे. युरोपीय देश संरक्षण क्षमता वाढवण्यासाठी आता हाय-टेक हार्डवेअर, लॉजिस्टिक्स आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर मोठा खर्च करतील. याचा फायदा मुख्यत्वे संरक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या मोठ्या कंत्राटदार कंपन्यांना होणार आहे, कारण त्यांना युरोपीय मार्केटमधून मोठ्या ऑर्डर्स मिळण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेच्या अटी काय आहेत?
पेंटागॉन केवळ आर्थिक मदतीवर थांबणार नाही, तर त्यांना युरोपीय तळांवर आणि हवाई क्षेत्रात विनाअडथळा प्रवेश हवा आहे. यामुळे अमेरिकेला कोणत्याही आणीबाणीच्या परिस्थितीत त्वरित निर्णय घेणे सोपे जाईल.
रिस्क फॅक्टर आणि पुढील दिशा
जर युरोपीय देश वेळेत स्वतःची क्षमता वाढवू शकले नाहीत, तर सुरक्षेच्या बाबतीत एक मोठी पोकळी निर्माण होऊ शकते, ज्याचा फटका जागतिक बाजाराला बसू शकतो. गुंतवणूकदारांसाठी ६ नोव्हेंबर २०२६ ही तारीख अत्यंत महत्त्वाची आहे. या दिवशी संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांच्या 'युरोप पोश्चर रिव्ह्यू'चा (Europe Posture Review) निकाल येणार आहे, ज्यातून अमेरिकेच्या युरोपातील भविष्यातील सैनिकी तैनातीचे चित्र स्पष्ट होईल.