पाकिस्तानमधील सिंध प्रांतात एका न्यायालयाने दोन अल्पवयीन बहिणींना त्यांच्या पालकांकडे सोपवण्याऐवजी सरकारी सेफ हाऊसमध्ये ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. या मुलींचे अपहरण आणि धर्मांतर झाल्याचा आरोप असून, या निर्णयावर मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
पाकिस्तानमधील तांडो अल्लाहयार, सिंध येथे घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेत, १३ आणि १४ वर्षे वयोगटातील दोन अल्पवयीन बहिणींना (सीता आणि रुपी) कोर्टाने सरकारी निवारा गृहात (Safe House) ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. कच्छी कोली समाजातील या मुलींचे अपहरण करून बळजबरीने धर्मांतर आणि विवाह केल्याचा आरोप त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. मात्र, कोर्टाने त्यांना पालकांकडे न देता सरकारी ताब्यात ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने वादाला तोंड फुटले आहे.
कायद्याचे उल्लंघन?
हा निर्णय सिंध चाईल्ड मॅरेज रिस्ट्रेंट ॲक्ट (२०१३) च्या विरोधात असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. या कायद्यानुसार, प्रांतात विवाहाचे कायदेशीर वय दोन्ही लिंगांसाठी किमान १८ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. मुलींना त्यांच्या कायदेशीर पालकांपासून दूर ठेवल्यामुळे त्यांच्यावर बाहेरील दबाव असण्याची भीती मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.
वाढते आरोप आणि सामाजिक चिंता
ही घटना सिंध प्रांतातील भिल आणि मेघवार समुदायांविरुद्धच्या वाढत्या घटनांचा एक भाग असल्याचे मानले जात आहे. तांडो अल्लाहयार जिल्ह्यात अल्पसंख्याक समुदायातील मुलींचे अपहरण आणि धर्मांतराच्या तक्रारी वारंवार समोर येत आहेत. या प्रकरणातील पुढील पाऊल आता मुलींच्या वैद्यकीय वयाची चाचणी (Medical Age-determination report) पूर्ण झाल्यावर ठरेल. तोपर्यंत या मुली सरकारी निवारा गृहातच राहतील, ज्यामुळे या केसच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.