Indus Waters Treaty: भारत-पाकिस्तान वादावर पाकिस्तानचा इशारा; प्रादेशिक सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

कराराचा वाद आणि तणाव

पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान इशाक दार यांनी एका वेबिनारदरम्यान इशारा दिला आहे की, १९६० च्या 'Indus Waters Treaty' अंतर्गत पाणीपुरवठा मर्यादित करण्याचा कोणताही प्रयत्न प्रादेशिक शांतता आणि सुरक्षेसाठी घातक ठरू शकतो. भारत आणि पाकिस्तानमधील जलवाटप धोरणावरून सध्या प्रचंड राजनैतिक तणाव निर्माण झाला आहे.

भारताची भूमिका आणि पार्श्वभूमी

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर, एप्रिल २०२५ पासून भारताने हा ऐतिहासिक करार स्थगित ठेवला आहे. सीमापार दहशतवादावर पाकिस्तानने ठोस कारवाई करावी, ही भारताची प्रमुख मागणी आहे. पाकिस्तान या कराराच्या एकतर्फी निलंबनाला आंतरराष्ट्रीय कराराचे उल्लंघन मानत असला तरी, भारताने आपल्या सुरक्षा हितांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.

अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?

पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेसाठी सिंधू नदी प्रणाली अत्यंत महत्त्वाची आहे. २५ कोटींहून अधिक लोकांचे जीवन, शेती आणि ऊर्जा निर्मिती यावर अवलंबून आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, हा एक थेट आर्थिक मुद्दा नसून 'भू-राजकीय जोखीम' (Geopolitical Risk) आहे. बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारच्या प्रादेशिक तणावाचा परिणाम मार्केट सेंटिमेंटवर होऊ शकतो, त्यामुळे गुंतवणूकदार या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.

जागतिक बँकेची भूमिका

हा मूळ करार १९६० मध्ये जागतिक बँकेच्या (World Bank) मध्यस्थीने झाला होता. मात्र, सध्याची राजकीय परिस्थिती या कराराच्या चौकटीबाहेर गेली आहे. भविष्यात आंतरराष्ट्रीय संस्था यात हस्तक्षेप करतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.