हौथी बंडखोरांच्या धमक्यांना तोंड देण्यासाठी Pakistan, Turkiye आणि Saudi Arabia यांनी एका त्रिपक्षीय संरक्षण करारावर (Defense Pact) काम सुरू केले आहे. या हालचालींचा थेट परिणाम जागतिक ऊर्जा सुरक्षा आणि भारताच्या तेल आयातीच्या खर्चावर होण्याची शक्यता आहे.
मध्यपूर्वेतील बदलत्या सुरक्षेच्या परिस्थितीमुळे Pakistan, Turkiye आणि Saudi Arabia यांनी 'मक्का जॉइंट डिफेन्स ॲग्रीमेंट' (Makkah Joint Defence Agreement) अधिक वेगाने कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रामुख्याने येमेनस्थित हौथी बंडखोरांच्या आक्रमणांपासून सौदी अरेबियाच्या पायाभूत सुविधांचे रक्षण करणे हा या कराराचा मुख्य उद्देश आहे. या गटाच्या सचिवपदी लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) नौमान महमूद यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी वर्किंग ग्रुप्स तयार केले जात आहेत.\n\n### भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी याचे महत्त्व काय?\n\nभारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणावर सौदी अरेबियावर अवलंबून आहे. जर या भागात अस्थिरता वाढली किंवा 'रेड सी'मधील (Red Sea) व्यापारी मार्गांवर पुन्हा तणाव निर्माण झाला, तर त्याचा थेट परिणाम जागतिक तेलाच्या किमतींवर होऊ शकतो. कच्च्या तेलाच्या भावात होणारी कोणतीही वाढ भारताच्या तेल कंपन्यांच्या (Oil Marketing Companies) नफ्यावर परिणाम करू शकते.\n\nतसेच, लॉजिस्टिक आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात कच्च्या मालाच्या आयातीसाठी लागणारा खर्च वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एक सदस्य राष्ट्रावर झालेला हल्ला सर्वांवर झालेला हल्ला मानण्याचे तत्त्व या करारात आहे, ज्यामुळे या प्रदेशातील सुरक्षेचे समीकरण पूर्णपणे बदलले आहे. गुंतवणूकदारांनी आता या कराराच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे आणि त्याचा व्यापार मार्गांच्या सुरक्षिततेवर होणाऱ्या परिणामांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.