सौदी अरेबियावरील हुथी बंडखोरांच्या ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतर पाकिस्तानने 'मक्का जॉइंट डिफेन्स ॲग्रीमेंट' सक्रिय करण्याचे संकेत दिले आहेत. या तणावामुळे जागतिक इंधन पुरवठा साखळीवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने गुंतवणूकदारांचे याकडे विशेष लक्ष लागले आहे.
पाकिस्तानची भूमिका काय?
पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी स्पष्ट केले आहे की, ८ आणि ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी सौदी अरेबियावर झालेल्या हल्ल्यानंतर 'मक्का जॉइंट डिफेन्स ॲग्रीमेंट' सक्रिय करण्यावर विचार सुरू आहे. या हल्ल्यांमध्ये किमान ७३ नागरिक जखमी झाले असून, देशातील महत्त्वाच्या ऊर्जा आणि आर्थिक पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्यात आले आहे.
कराराचे स्वरूप
ऑगस्ट २०२६ मध्ये पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्की यांच्यात झालेला हा त्रिपक्षीय सुरक्षा करार 'सामूहिक संरक्षणा'वर (Collective Defense) आधारित आहे. यातील अटींनुसार, कोणत्याही सदस्य देशावर झालेला हल्ला हा सर्व देशांवर झालेला हल्ला मानला जाईल. मात्र, पाकिस्तानने स्पष्ट केले आहे की, कोणतीही संभाव्य लष्करी कारवाई ही केवळ संरक्षणात्मक असेल.
बाजारपेठेवर काय परिणाम होईल?
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठी चिंता ऊर्जा सुरक्षेची आहे. सौदी अरेबिया हा जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाचा प्रमुख पुरवठादार आहे. अशा हल्ल्यांमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी अस्थिरता (Volatility) येण्याची भीती असते. यामुळे शिपिंगचा खर्च वाढू शकतो आणि भारत सारख्या इंधन आयात करणाऱ्या देशांत महागाईचा भडका उडू शकतो.
सध्या तज्ज्ञ या परिस्थितीकडे बारकाईने पाहत आहेत. हा करार आक्रमकांना रोखण्यासाठी प्रभावी ठरेल की यामुळे प्रादेशिक अस्थिरता आणखी वाढेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.