Pakistan, Saudi Arabia आणि Turkiye यांनी 'Makkah Joint Defence Agreement' अंतर्गत आपल्या सुरक्षा धोरणांना एकत्र करण्यास सुरुवात केली आहे. या कराराने सुरक्षेचा एक मोठा कवच निर्माण केला असला तरी, पाकिस्तानसारख्या देशांच्या वाढत्या संरक्षण खर्चामुळे आर्थिक स्थिरतेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्की या तीन देशांनी 'Makkah Joint Defence Agreement' वर काम सुरू केले असून, हे एक धोरणात्मक पाऊल मानले जात आहे. पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान Ishaq Dar आणि इतर देशांच्या प्रतिनिधींमधील उच्चस्तरीय चर्चेनंतर, हा करार आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. 7 ऑगस्ट 2026 रोजी स्वाक्षरी झालेल्या या करारानुसार, एका देशावर झालेला हल्ला तिन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाणार आहे.
पाकिस्तानवर जबाबदारी
या नवीन सुरक्षा आराखड्यासाठी सौदी अरेबियामध्ये एक कायमस्वरूपी सचिवालय (Secretariat) स्थापन केले जात आहे. विशेष म्हणजे, सुरुवातीच्या 3 वर्षांच्या कार्यकाळासाठी या सचिवालयाचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी पाकिस्तानवर सोपवण्यात आली आहे. 31 ऑगस्ट 2026 रोजी इस्तंबूलमध्ये झालेल्या 'Strategic Political and Defence Committee' च्या बैठकीत याच्या तांत्रिक बाबींवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
आर्थिक आव्हाने आणि गुंतवणूकदारांची चिंता
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या सुरक्षेचा वाढता खर्च. पाकिस्तानचे 2026-27 या आर्थिक वर्षाचे संरक्षण बजेट ₹3.01 ट्रिलियन इतके विक्रमी आहे. अशा परिस्थितीत, संयुक्त सुरक्षा प्रकल्पांसाठी लागणारा अतिरिक्त निधी देशाच्या इतर विकास कामांवर, जसे की इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि शिक्षण, ताण निर्माण करू शकतो.
जर या करारामुळे संरक्षण खर्च अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढला, तर सरकारला कर्जाची परतफेड करणे आणि आर्थिक विकास साधणे कठीण जाऊ शकते. मार्केट तज्ज्ञांच्या मते, वाढता सरकारी खर्च दीर्घकालीन कर्ज सुलभतेवर (Debt Sustainability) प्रश्नचिन्ह निर्माण करू शकतो. आगामी काळात या कराराचा प्रत्यक्ष आर्थिक बोजा किती असेल, यावर जागतिक बाजाराचे लक्ष लागून राहील.