मे २०२५ मध्ये झालेल्या 'ऑपरेशन सिंदूर'मध्ये उद्ध्वस्त झालेली लष्करी आणि दहशतवादी केंद्रे पाकिस्तानकडून पुन्हा उभी केली जात असल्याची गुप्तचर माहिती समोर आली आहे. भारतीय देखरेखीपासून वाचण्यासाठी आता दाट जंगलांचा आणि विखुरलेल्या रचनेचा वापर केला जात आहे.
सप्टेंबर २०२६ मधील गुप्तचर अहवालांनुसार, पाकिस्तानने नियंत्रण रेषेवर (LoC) आपल्या लष्करी आणि दहशतवादी पायाभूत सुविधांच्या पुनर्बांधणीचा वेग वाढवला आहे. मे २०२५ मध्ये पार पडलेल्या चार दिवसांच्या 'ऑपरेशन सिंदूर'दरम्यान या ठिकाणांचे मोठे नुकसान झाले होते. युद्धविराम झाल्यानंतर काही काळ शांतता असली, तरी गेल्या ३ महिन्यांपासून पुन्हा बांधकामांना वेग आला आहे. यात प्रामुख्याने लूनी, पुटवाल आणि ताइपू पोस्ट परिसराचा समावेश आहे.
ऑपरेशन सिंदूरची पार्श्वभूमी
एप्रिल २०२५ मधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने ७ मे २०२५ रोजी 'ऑपरेशन सिंदूर' राबवले होते. या कारवाईत जैश-ए-मोहम्मद आणि लष्कर-ए-तैयबा यांसारख्या संघटनांच्या तळांना लक्ष्य करून भारताने मोठी कारवाई केली होती.
पाकिस्तानची नवी रणनीती
भारतीय सुरक्षा यंत्रणेच्या अत्याधुनिक रडार आणि सॅटेलाईट यंत्रणांना चकवा देण्यासाठी पाकिस्तान आता मोठ्या केंद्रांऐवजी लहान आणि विखुरलेल्या (Dispersal) युनिट्सवर भर देत आहे. दाट जंगलांमध्ये ही नवी बांधकामे केली जात असून, त्यांना अँटी-ड्रोन यंत्रणा आणि थर्मल सेन्सर्सनी सुसज्ज केले जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
डिफेन्स आणि सुरक्षा क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारताची सीमा सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी भविष्यात रडार, सर्व्हिलन्स सिस्टिम्स आणि ड्रोन डिफेन्स तंत्रज्ञानाची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. जरी याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या तात्काळ कमाईवर होणार नसला, तरी 'आत्मनिर्भर भारत' आणि संरक्षणावरील सरकारी खर्च (Capital Allocation) दीर्घकाळात डिफेन्स कंपन्यांसाठी सकारात्मक ठरू शकतो.