पाकिस्तान सरकारने आपल्या चार प्रांतांचे १२ ते १५ लहान प्रशासकीय युनिट्समध्ये विभाजन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. लष्करी नेतृत्वाच्या पाठिंब्याने आलेल्या या निर्णयामुळे देशात राजकीय अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले असून सत्तेचे केंद्रीकरण होणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे.
पाकिस्तानमधील सध्याचे लष्करी प्रशासन देशाचा नकाशा बदलण्याच्या तयारीत आहे. या प्रस्तावानुसार, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तुनख्वा आणि बलुचिस्तान या चार मुख्य प्रांतांना १२ ते १५ लहान प्रशासकीय युनिट्स किंवा १६० जिल्ह्यांमध्ये विभागले जाऊ शकते. प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक सेवा अधिक कार्यक्षम करणे हे यामागील अधिकृत कारण असल्याचे सांगितले जात आहे.
सत्तेचे केंद्रीकरण की प्रशासकीय सुधारणा?
सरकारचे म्हणणे आहे की, लहान युनिट्समुळे संसाधनांचे वाटप अधिक चांगल्या प्रकारे होईल. मात्र, राजकीय विश्लेषकांचे मते, हा केवळ लष्करी वर्चस्व वाढवण्याचा आणि विरोधी पक्षांचा प्रभाव कमी करण्याचा डाव आहे. या बदलामुळे Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) आणि Pakistan Peoples Party (PPP) यांसारख्या प्रमुख पक्षांचे वर्चस्व कमकुवत होऊ शकते.
आर्थिक आणि अस्थिरतेचा धोका
पाकिस्तान आधीच महागाई आणि तीव्र आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. त्यातच Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) द्वारे सुरू असलेले आंदोलन पाहता, प्रादेशिक सीमा बदलण्याचा निर्णय बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तुनख्वासारख्या संवेदनशील भागात असंतोष वाढवू शकतो. अशा राजकीय अस्थिरतेचा फटका दक्षिण आशियाई व्यापाराला बसण्याची शक्यता आहे.
घटनात्मक पेच
या प्रस्तावामुळे घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. १८ व्या घटनादुरुस्तीनुसार प्रांतांना स्वायत्तता मिळाली आहे, त्यामुळे या बदलाला कायदेशीर आव्हान मिळणे निश्चित आहे. जर सरकारने संसदेच्या सहमतीशिवाय हा निर्णय बळजबरीने लागू करण्याचा प्रयत्न केला, तर देशात दीर्घकाळ कायदेशीर संघर्ष उभा राहू शकतो, जे गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचे ठरू शकते.