पाकिस्तानमध्ये माजी पंतप्रधान Imran Khan यांच्या हॉस्पिटल ट्रान्सफरवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाला न जुमानता सरकारने त्यांना सरकारी हॉस्पिटलमध्ये हलवल्याने राजकीय तणाव वाढला असून, देशव्यापी आंदोलनाचे संकेत मिळत आहेत.
कोर्टाचे आदेश आणि सरकारची भूमिका
पाकिस्तानमधील राजकीय आणि कायदेशीर स्थिती गंभीर वळणावर आली आहे. १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी सुप्रीम कोर्टाने माजी पंतप्रधान Imran Khan यांना अदियाला जेलमधून खाजगी 'शिफा इंटरनॅशनल हॉस्पिटल'मध्ये हलवण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. त्यांना डोळ्यांच्या विकारावर उपचार मिळणे आवश्यक होते.
मात्र, आदेशाला बगल देत २०-२१ ऑगस्टच्या रात्री अधिकार्यांनी खान यांना सरकारी 'पाकिस्तान इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस' (PIMS) मध्ये हलवले आणि काही चाचण्यांनंतर पुन्हा जेलमध्ये पाठवले. या प्रकारामुळे सरकारवर न्यायालयीन अवमानाचा (Contempt of Court) आरोप केला जात आहे.
कायदेशीर पेच आणि आंदोलनाचे सावट
संघीय सरकारने या निर्णयाविरुद्ध रिव्ह्यू पिटिशन दाखल करण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या रजिस्ट्रारने ती फेटाळून लावली. आता खान यांच्या भगिनींनी कोर्टात धाव घेतली असून, खैबर पख्तूनख्वा सरकारनेही या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?
जरी या घटनेचा भारतीय शेअर बाजारावर (NSE/BSE) थेट परिणाम होत नसला तरी, दक्षिण आशियातील अशा अस्थिरतेमुळे विदेशी गुंतवणूकदारांच्या (FDI) सेंटीमेंटवर परिणाम होऊ शकतो. 'पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ' (PTI) पक्षाने आपल्या नेत्याच्या मागण्या मान्य न झाल्यास मोठ्या जनआंदोलनाचा इशारा दिला आहे. सध्या सर्वांचे लक्ष कोर्टात प्रलंबित असलेल्या अवमान याचिकेच्या निकालाकडे लागले आहे.