पाकिस्तानच्या फेडरल सरकारने खैबर पख्तूनख्वामध्ये आणीबाणी लागू केली असून, PTI चे प्रांतिक सरकार बरखास्त केले आहे. राष्ट्राध्यक्ष असिफ अली झरदारी यांच्या मंजुरीनंतर घेतलेल्या या निर्णयामुळे सीमेवरील व्यापारावर आणि आर्थिक स्थिरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पाकिस्तानच्या फेडरल प्रशासनाने संविधानाच्या कलम २३२ आणि २३४ चा वापर करत खैबर पख्तूनख्वामध्ये गव्हर्नर राजवट लागू केली आहे. सीमेवरील सुरक्षा आणि प्रादेशिक व्यापाराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या प्रांतातून पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (PTI) पक्षाची सत्ता काढून घेण्यात आली आहे. सुरक्षिततेच्या मुद्द्यांवर अपयश आणि दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये सहकार्य न केल्याचा ठपका ठेवत फेडरल सरकारने ही कारवाई केली आहे.
प्रशासकीय बदलांचा भाग म्हणून, ब्युरोक्रॅट मुहम्मद फखर आलम इरफान यांची नवीन मुख्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे इस्लामाबाद आणि मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या PTI मधील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहता, वाढत्या राजकीय अस्थिरतेचा परिणाम येथील व्यापारावर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. हा प्रांत मध्य आशियाई देशांशी होणाऱ्या व्यापारासाठी एक महत्त्वाचा मार्ग (Corridor) आहे. पाकिस्तान आधीच गंभीर आर्थिक संकटातून जात असून, आयएमएफ (IMF) च्या अटी पूर्ण करण्यासाठी धडपडत आहे. अशा परिस्थितीत राजकीय अस्थिरता थेट ग्राहकांचा आत्मविश्वास आणि गुंतवणुकीवर परिणाम करू शकते.
PTI नेतृत्वाने मुख्यमंत्री सोहेल आफ्रिदी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाला हटवण्याच्या या निर्णयाला अलोकतांत्रिक ठरवले आहे. आता येत्या १३ ऑक्टोबरला नॅशनल असेंब्लीमध्ये या आणीबाणीच्या संवैधानिक वैधतेवर चर्चा होणार आहे. ही कारवाई सुरक्षेसाठी फायदेशीर ठरेल की आंदोलनांना आमंत्रण देईल, यावर पाकिस्तानची डळमळीत आर्थिक स्थिती अवलंबून असणार आहे.