पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीमध्ये सध्या मोठा राजकीय वाद उफाळून आला आहे. लष्कर प्रमुख आसिम मुनीर यांच्या तेहरान दौऱ्यावेळी नागरी सरकारला बाजूला ठेवल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षनेते मौलाना फजलुर रहमान यांनी सरकारला धारेवर धरले आहे, ज्यामुळे देशातील सत्तेच्या केंद्रबिंदूबाबत पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीमध्ये या आठवड्यात चांगलाच तणाव पाहायला मिळाला. विरोधी पक्षनेते मौलाना फजलुर रहमान आणि संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांच्यातील वादामुळे नागरी सरकार आणि लष्करी नेतृत्व यांच्यातील दरी पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. २६ ऑक्टोबर रोजी तेहरान येथे झालेल्या बैठकीत लष्कर प्रमुख आसिम मुनीर यांनी सौदी अरेबिया आणि तुर्कस्थानच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली, मात्र यावेळी नागरी सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नव्हते, याच मुद्द्यावरून हा वाद सुरू झाला आहे.
संसदेतील वाद आणि अधिकारांचा प्रश्न
जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजलचे प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान यांनी संसदेत आक्रमक भूमिका घेतली. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर संसदेला अंधारात ठेवले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. लष्करी नेतृत्व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाटाघाटी करत असताना निवडून आलेले सरकार केवळ प्रेक्षक का बनले आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. 'मक्का जॉइंट डिफेन्स ॲग्रीमेंट' अंतर्गत सुरक्षेच्या जबाबदाऱ्यांबाबत संसदेची काहीही चर्चा झाली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारची भूमिका आणि संरक्षण मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण
संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. तेहरानमधील बैठका या संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत नव्हत्या, तर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी लष्करी नेतृत्वाने घेतलेला हा एक स्वतंत्र प्रयत्न होता, असे त्यांनी सांगितले. बद्र मेमोरँडम ऑफ अंडरस्टँडिंग (MoU) सारखे करार सरकारद्वारेच हाताळले जात असल्याचे सांगत त्यांनी सरकार आणि लष्कर यांच्यातील कामाची विभागणी स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला.
गुंतवणूकदार आणि बाजारावर परिणाम
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने पाकिस्तानमधील ही राजकीय अस्थिरता चिंतेची बाब आहे. लष्करी आणि नागरी नेतृत्वातील सार्वजनिक मतभेद धोरणात्मक सातत्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. परराष्ट्र धोरण आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यावर स्पष्टता नसल्यास त्याचा परिणाम थेट व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीवर होऊ शकतो. सध्याच्या अस्थिर वातावरणात बाजारातील अनिश्चितता वाढू शकते, त्यामुळे येणाऱ्या काळात या दोन सत्ताकेंद्रांमधील समन्वय कसा राहतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.