पाकिस्तानचे माजी अधिकारी मजहर जमील यांनी भारताच्या अणुधोरणाबाबत खळबळजनक दावा केला आहे. भारताची 'नो फर्स्ट यूज' पॉलिसी बदलल्याचा त्यांचा दावा फेटाळला जात असला, तरी गुंतवणूकदारांसाठी भू-राजकीय तणावापेक्षा देशांतर्गत आर्थिक स्थिती अधिक महत्त्वाची ठरत आहे.
लंडनमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात पाकिस्तानच्या नॅशनल कमांड अथॉरिटीचे माजी सल्लागार लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) मजहर जमील यांनी भारताच्या सुरक्षेबाबत अनेक आक्षेपार्ह विधाने केली आहेत. भारताने आपले जुने अणुधोरण बदलले असून, यामुळे प्रादेशिक अस्थिरता वाढल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. मात्र, भारताने १९९० च्या दशकापासून 'नो फर्स्ट यूज' (No First Use) या धोरणाचा ठाम स्वीकार केला असून, भारत कधीही अणुशस्त्रांचा पहिला वापर करणार नाही, यावर सरकार ठाम आहे.\n\n### भारताची भूमिका स्पष्ट\n\nभारताची धोरणे ही केवळ 'क्रेडिबल मिनिमम डिटेरन्स' (Credible Minimum Deterrence) या तत्त्वावर आधारित आहेत. ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांबाबतचे दावे देखील तथ्यहीन असल्याचे संरक्षण तज्ज्ञांचे मत आहे. भारताची संपूर्ण लष्करी रणनीती ही आक्रमक नसून संरक्षणात्मक आणि धोरणात्मक स्थैर्यावर केंद्रित आहे.\n\n### शेअर बाजाराचा कल\n\nगुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने अशा प्रकारची विधाने ही केवळ 'नॉइज' (Noise) मानली जातात. ऐतिहासिकदृष्ट्या पाहिल्यास, भारतीय शेअर बाजाराने अशा सीमेपलीकडील राजकीय विधानांना फारसे महत्त्व दिलेले नाही. बाजाराचा मुख्य फोकस हा नेहमीच भारताचा GDP दर, Reserve Bank of India (RBI) चे व्याजदर धोरण आणि कंपन्यांचे तिमाही निकाल (Corporate Earnings) यावर राहिला आहे.\n\nभारतीय अर्थव्यवस्थेची मूलभूत स्थिती ही देशांतर्गत मागणी, कॅपिटल एक्सपेंडिचर आणि जागतिक आर्थिक एकत्रीकरणावर अवलंबून आहे. त्यामुळे, सीमेवरील तणावाच्या बातम्यांपेक्षा अर्थव्यवस्थेचे फंडामेंटल्स गुंतवणुकीसाठी अधिक महत्त्वाचे ठरतात.