पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या चार दिवसांच्या उझबेकिस्तान आणि किर्गिस्तानच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश व्यापार, ऊर्जा सहकार्य आणि प्रादेशिक सुरक्षा वाढवणे हा आहे. भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी हे महत्त्वपूर्ण असून, यामुळे भविष्यातील व्यापार मार्ग आणि ऊर्जा पुरवठ्याचे नवीन मार्ग खुले होण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी उझबेकिस्तान आणि किर्गिस्तानच्या चार दिवसांच्या अधिकृत दौऱ्याला सुरुवात केली आहे. या दौऱ्यात ताश्कंदमध्ये राष्ट्राध्यक्ष शौकत मिर्झियोयेव्ह यांच्यासोबत द्विपक्षीय चर्चा आणि त्यानंतर बिश्केक येथे होणाऱ्या २६ व्या शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) शिखर परिषदेत सहभाग, हे मुख्य कार्यक्रम असतील.nn### व्यापाराचा विस्तार आणि लॉजिस्टिकवर भरnnभारतीय गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांसाठी हा दौरा अत्यंत धोरणात्मक आहे. भारत आणि मध्य आशियाई देशांमधील सध्याचा द्विपक्षीय व्यापार $१.३ अब्ज च्या आसपास आहे, जो क्षमतेपेक्षा खूपच कमी आहे. ही दरी भरून काढण्यासाठी भारत 'इंटरनॅशनल नॉर्थ-साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर' (INSTC) आणि इराणमधील चाबहार पोर्टचा (Chabahar Port) वापर करण्यावर भर देत आहे. हे मार्ग सक्रिय झाल्यास औषधनिर्माण, कृषी, कापड आणि इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील निर्यातीसाठी लॉजिस्टिक खर्च आणि वेळेत मोठी बचत होऊ शकते.nn### आव्हाने आणि जोखीमnnतथापि, गुंतवणूकदारांनी या प्रदेशातील आव्हाने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. थेट जमिनीमार्गाचा अभाव आणि बहुविध ट्रान्स-शिपमेंटमुळे लॉजिस्टिक खर्च वाढू शकतो. तसेच, चीन आणि रशियासारख्या मोठ्या जागतिक शक्तींची स्पर्धा, तसेच अफगाणिस्तान-पाकिस्तान सीमेवरून निर्माण होणारा अस्थिरतेचा धोका, हे घटक प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत अडथळे ठरू शकतात.nn### पुढील वाटचालnnगुंतवणूकदारांनी INSTC शी संबंधित पायाभूत प्रकल्पांच्या प्रगतीवर आणि शिखर परिषदेत होणाऱ्या करारांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. भारत सरकार ऊर्जा सुरक्षा आणि व्यापार अडथळे दूर करण्याच्या दिशेने किती यशस्वी होते, हे भारतीय उद्योगांसाठी या प्रदेशातील संधी ठरवणारे असेल.