पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात दिल्लीत द्विपक्षीय चर्चा पार पडली. १८ व्या ब्रिक्स (BRICS) परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या भेटीत दोन्ही देशांनी **२०३० पर्यंत $100 बिलियनच्या** व्यापाराचे उद्दिष्ट ठेवले असून याचा थेट परिणाम ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रावर होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी शुक्रवारी, ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीत महत्त्वपूर्ण चर्चा केली. भारत मंडपम येथील इनोपॉम (INNOPROM) प्रदर्शनाला भेट दिल्यानंतर, दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्यावर भर दिला.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
२०३० पर्यंत $100 बिलियनचे व्यापार उद्दिष्ट गाठणे हे दोन्ही देशांसाठी मोठे आव्हान आहे. भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी ही गोष्ट महत्त्वाची आहे, कारण रशिया हा भारताचा कच्च्या तेलाचा प्रमुख पुरवठादार आहे. या भागीदारीमुळे भारताच्या ऊर्जा आयात खर्चावर आणि देशांतर्गत रिफायनिंग ऑपरेशन्सवर मोठा प्रभाव पडतो.
संरक्षण आणि तंत्रज्ञान
ऊर्जेसोबतच संरक्षण क्षेत्रातील तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि सहकार्याच्या प्रकल्पांवरही या बैठकीत चर्चा झाली. संरक्षण आणि जड अभियांत्रिकी (Heavy Engineering) क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठी ही एक सकारात्मक बाब ठरू शकते. मात्र, भारताचा रशियासोबत असलेला 'ट्रेड डेफिसिट' (Trade Deficit) कमी करण्यासाठी फार्मास्युटिकल्स, कृषी आणि हाय-टेक कंपन्यांची निर्यात वाढवणे गरजेचे आहे.
आव्हाने आणि जोखीम
जागतिक निर्बंध आणि भू-राजकीय तणावामुळे पुरवठा साखळीत (Supply Chain) अडथळे येऊ शकतात, ज्याचा परिणाम आयात खर्चावर होऊ शकतो. येणाऱ्या काळात दोन्ही देशांतर्गत होणारे व्यापारी करार आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचे नेमके स्वरूप गुंतवणूकदारांच्या रडारवर असेल.