नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या १८ व्या BRICS परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इथिओपियाचे पंतप्रधान अबिय अहमद अली यांच्यात महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. या बैठकीत इथिओपियाने भारतीय कंपन्यांना मायनिंग क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले असून, डिफेन्स प्रोक्योरमेंट आणि मिलिटरी ट्रेनिंगसाठी भारतासोबत सहकार्य वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत.
नवी दिल्ली येथे १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी पार पडलेल्या १८ व्या BRICS परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इथिओपियाचे पंतप्रधान अबिय अहमद अली यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा झाली. ही भेट आफ्रिकन देशांमध्ये भारताचा आर्थिक आणि सुरक्षात्मक प्रभाव वाढवण्याच्या दृष्टीने एक धोरणात्मक पाऊल मानले जात आहे.
डिफेन्स आणि मायनिंग क्षेत्रावर भर
या चर्चेचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रातील सहकार्य वाढवणे. इथिओपिया भारताकडून संरक्षण उपकरणांची खरेदी आणि संयुक्त लष्करी प्रशिक्षणाबाबत उत्सुक असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. भारताच्या स्वदेशी संरक्षण उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत संधी मिळवून देण्याच्या धोरणाला यामुळे बळ मिळणार आहे.
संरक्षणासोबतच, इथिओपियाने भारतीय उद्योगांना मायनिंग आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती क्षेत्रात गुंतवणुकीचे निमंत्रण दिले आहे. भारतीय मायनिंग कंपन्यांसाठी आपल्या जागतिक मालमत्तेचा विस्तार करण्यासाठी हा एक दीर्घकालीन मार्ग ठरू शकतो.
BRICS परिषदेचे महत्त्व
'बिल्डिंग फॉर रेसिलेन्स, इनोव्हेशन, कोऑपरेशन अँड सस्टेनेबिलिटी' या थीमवर आधारित ही १८ वी BRICS परिषद भारतासाठी एक मोठे व्यासपीठ ठरली आहे. जागतिक स्तरावर 'ग्लोबल साऊथ'चा आवाज अधिक प्रभावी करण्यासाठी भारत प्रयत्नशील असून, इथिओपियासारख्या देशांना यात मोठी भूमिका बजावण्याची संधी मिळत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
या राजनैतिक घडामोडींमुळे भारताच्या डिफेन्स आणि मायनिंग क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी दीर्घकालीन विकासाच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. मात्र, इथिओपियासारख्या नवीन बाजारपेठेत प्रवेश करताना नियामक गुंतागुंत, पायाभूत सुविधांच्या मर्यादा आणि चलनातील चढ-उतार यांसारखी आव्हानेही आहेत. येत्या काळात डिफेन्स डील आणि मायनिंग प्रोजेक्ट्सच्या अंमलबजावणीवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.