बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान Sheikh Hasina यांनी डिसेंबरमध्ये मायदेशी परतण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. २०२५ मधील फाशीच्या शिक्षेचे आव्हान समोर असताना घेतलेला हा निर्णय राजकीय अस्थिरतेचे संकेत देत असून, त्याचा परिणाम भारत-बांगलादेश व्यापार आणि गुंतवणूक वातावरणावर होण्याची शक्यता आहे.
बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान Sheikh Hasina यांनी डिसेंबर २०२६ मध्ये मायदेशी परतण्याचा इरादा स्पष्ट केला आहे. या घोषणेमुळे बांगलादेशमधील सत्ताधारी प्रशासन आणि त्यांच्यातील राजकीय तणाव आणखी वाढला आहे. ऑगस्ट २०२४ मध्ये जनआंदोलनानंतर १५ वर्षांची सत्ता सोडून त्या भारतात आश्रयाला आल्या होत्या.
फाशीच्या शिक्षेचे आव्हान
नोव्हेंबर २०२५ मध्ये बांगलादेशच्या एका विशेष लवादाने त्यांना अनुपस्थितीत फाशीची शिक्षा सुनावली होती. २०२४ च्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराच्या आरोपावरून हा निकाल देण्यात आला होता. अटक होण्याच्या किंवा कारावासाच्या गंभीर कायदेशीर जोखमीची माहिती असतानाही, आपल्या 'Awami League' पक्षावरील दडपशाही पाहता आपण अधिक काळ परदेशात राहू शकत नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
राजकीय स्थिती आणि भारतावरील परिणाम
फेब्रुवारी २०२६ च्या निवडणुकांनंतर Tarique Rahman यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली आहेत. सध्या 'Awami League' च्या राजकीय हालचालींवर बंदी घालण्यात आली असून अनेक वरिष्ठ नेते अटकेत किंवा अज्ञातवासात आहेत. बांगलादेश सरकारने भारताकडे अनेकदा Sheikh Hasina यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली आहे, परंतु नवी दिल्लीने अद्याप त्यास सहमती दिलेली नाही.
गुंतवणूकदार आणि बाजार विश्लेषकांसाठी ही परिस्थिती चिंतेची ठरू शकते. कापड उद्योग (Textile), वीज आणि पायाभूत सुविधा (Infrastructure) यांसारख्या क्षेत्रांत भारत आणि बांगलादेशचे महत्त्वाचे व्यावसायिक संबंध आहेत. राजकीय अस्थिरतेचा फटका थेट सीमापार व्यापाराला आणि पुरवठा साखळीला (Supply Chain) बसू शकतो. आता सर्वांचे लक्ष नवी दिल्लीची राजनैतिक भूमिका, ढाकाची सुरक्षा व्यवस्था आणि भविष्यातील आंदोलनांच्या शक्यतेकडे लागले आहे.