नेपाळमधील २६ ऑगस्ट रोजी आलेल्या विनाशकारी भोटेकोशी पुरामुळे पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चरचे मोठे नुकसान झाले आहे. या घटनेच्या चौकशीसाठी ७ सदस्यीय तज्ज्ञ समिती नेमण्यात आली असून, यामुळे भविष्यातील एनर्जी प्रोजेक्ट्सच्या नियमांमध्ये मोठे बदल होऊ शकतात.
नेपाळच्या 'Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation' ने २६ ऑगस्ट रोजी भोटेकोशी नदीला आलेल्या महापुराची सखोल चौकशी करण्यासाठी ७ सदस्यीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे. वॉटर पॉलिसी एक्सपर्ट 'देवेश बेलबासे' यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीत ग्लॅशिओलॉजी आणि डिझास्टर रिस्क रिडक्शनमधील तज्ज्ञांचा समावेश आहे. या पुरामुळे नेपाळच्या उत्तर आणि मध्य भागात हायड्रो पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चरचे अतोनात नुकसान झाले असून, १,४०० पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत धोके?
नेपाळ हा भारत आणि इतर देशांना जलविद्युत निर्यात करणारा मोठा देश आहे. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे हाय-अल्टिट्यूड आणि ग्लेशियर-फेड झोनमध्ये काम करणाऱ्या प्रकल्पांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जर या समितीच्या अहवालात उच्च-उंचीवरील भूगर्भीय अस्थिरता हे मुख्य कारण समोर आले, तर सरकार नवीन सुरक्षा मानके लागू करू शकते.
संभाव्य परिणाम:
- बांधकाम खर्च वाढू शकतो: प्रकल्पांना नैसर्गिक आपत्तींपासून वाचवण्यासाठी कंपन्यांना अधिक गुंतवणूक करावी लागेल.
- इन्शुरन्स प्रीमियम: कंपन्यांच्या इन्शुरन्स खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
- रेग्युलेटरी बदल: पुढील ३० दिवसांत या समितीचा प्राथमिक अहवाल येणार आहे, जो दक्षिण आशियातील हायड्रो प्रोजेक्ट्सच्या धोरणात्मक भविष्यासाठी अत्यंत कळीचा ठरेल.