नेपाळमध्ये आलेल्या भीषण पुरात **1,100** हून अधिक लोकांचा बळी गेल्यानंतर, आता नेपाळ सरकारने भारत, चीन आणि अमेरिकेसमोर **$5 अब्ज** डॉलर्सच्या क्लाइमेट रिपेरेशन्सची (Climate Reparations) अधिकृत मागणी केली आहे.
आर्थिक संकटाची तीव्रता
ऑगस्ट 2026 मध्ये आलेल्या या 'हिमालयन सुनामी'ने नेपाळचे कंबरडे मोडले आहे. अर्थमंत्री स्वर्णिक वागले यांच्या मते, पुनर्बांधणीसाठी $4 ते $5 अब्ज डॉलर्सची गरज आहे, जी नेपाळच्या एकूण GDP च्या जवळपास 10% इतकी मोठी रक्कम आहे. रसुवा, नुवाकोट आणि धाडिंग जिल्ह्यांत रस्ते, पूल आणि महत्त्वाचे हायड्रोपॉवर प्रोजेक्ट्स उद्ध्वस्त झाल्यामुळे देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेला मोठा फटका बसला आहे.
कायदेशीर उत्तरदायित्वाचा पवित्रा
परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांनी स्पष्ट केले आहे की, नेपाळ आता केवळ मदतीवर अवलंबून न राहता, जगातील मोठ्या कार्बन उत्सर्जक देशांना जबाबदार धरत आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगमध्ये नेपाळचा वाटा नगण्य असतानाही, या देशांना निसर्गाच्या कोपाचा मोठा फटका बसत आहे. यामुळेच नेपाळ सरकार न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्र महासभेत हा मुद्दा प्रकर्षाने मांडणार आहे.
भू-राजकीय जोखीम आणि पुढील वाटचाल
भारत आणि चीन हे नेपाळचे महत्त्वाचे शेजारी आणि व्यापारी भागीदार आहेत. थेट या देशांकडे भरपाईची मागणी केल्यामुळे आगामी काळात मुत्सद्दी तणाव वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच, 'फंड फॉर रिस्पॉन्डिंग टू लॉस अँड डॅमेज'कडून निधी मिळवणे हे तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक असून, यावर जागतिक शक्तींची काय प्रतिक्रिया येते, याकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.