नेपाळमध्ये झालेल्या भीषण हिमनदी पुरामुळे देशाच्या GDP पैकी **१०%** नुकसान झाले असून **१,४५०** हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. या संकटकाळात नेपाळने कर्जाऐवजी अनुदानाची (Grant) मागणी केली आहे.
आर्थिक मदतीसाठी आर्त हाक
नेपाळ सरकारने आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे कर्जाऐवजी अनुदानाची मागणी केली आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटी चीन सीमेजवळ झालेल्या या हिमनदी दुर्घटनेमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले असून, नुकसानीचा आकडा देशाच्या एकूण GDP च्या १०% इतका आहे. आधीच आर्थिक तणावाखाली असलेल्या देशावर कर्जाचा अधिक भार टाकणे अशक्य असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
जागतिक स्तरावर मदतीचा आग्रह
संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत बोलताना नेपाळने आपत्कालीन आर्थिक मदतीचे मॉडेल बदलण्याची गरज व्यक्त केली. रस्ते, शाळा आणि घरांचे प्रचंड नुकसान झाल्यामुळे सध्या देशाची प्राथमिकता केवळ पुनर्वसन आहे. जागतिक बँकेने (World Bank) $१७० दशलक्ष अर्थसाहाय्य मंजूर केले असले, तरी कर्ज टाळण्यासाठी नेपाळ अनुदानावरच जोर देत आहे.
हिमालयीन देशांची संयुक्त आघाडी
या संकटामुळे हिमालयीन प्रदेशात हवामान बदलाचा धोका समोर आला आहे. नेपाळ, भारत आणि चीन यांच्यात एक सामायिक 'हिमालयन फ्रेमवर्क' तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. याद्वारे उपग्रहाद्वारे हिमनदी सरोवरांचे मॉनिटरिंग आणि लवकर इशारा देणारी प्रणाली (Early-warning protocol) विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
सध्या ६,००० हून अधिक लोक बेपत्ता असून शोधमोहीम सुरू आहे. भारतासह शेजारी देशांमधील डेटा शेअरिंग ही भविष्यातील जीवितहानी टाळण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.