२६ ऑगस्ट रोजी हिमालय भागात झालेल्या भीषण हिमस्खलनामुळे **४ अब्ज डॉलर्सहून** अधिक नुकसान झाल्यानंतर, नेपाळ आता चीनसोबत 'क्लायमेट-रेझिलिएंट' पायाभूत सुविधा भागीदारीसाठी प्रयत्न करत आहे.
हिमालयीन भागात २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या भीषण हिमस्खलनानंतर नेपाळने आपल्या पायाभूत सुविधा धोरणात आमूलाग्र बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. लांगटांग लिरुंग हिमनदीतून आलेल्या या आपत्तीमुळे १,३०० पेक्षा जास्त मृत्यू झाले असून ५,००० पेक्षा जास्त लोक बेपत्ता आहेत. याचे एकूण आर्थिक नुकसान ४ ते ७ अब्ज डॉलर्सच्या घरात असल्याचे वर्तवण्यात येत आहे.
चीनसोबत नवीन धोरणात्मक करार
परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांनी आता चीनसोबत केवळ सीमा व्यवस्थापन नाही, तर 'क्लायमेट सिक्युरिटी'वर आधारित भागीदारी हवी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यात सॅटेलाईट डेटा शेअरिंग आणि हवामान अंदाजासाठी संयुक्त यंत्रणा उभारण्यावर भर दिला जात आहे. याला 'थक कनेक्टिव्हिटी' (Thick Connectivity) असे नाव देण्यात आले आहे.
गुंतवणुकीवर परिणाम
या नैसर्गिक संकटामुळे हायड्रोपॉवर आणि ट्रान्सपोर्ट प्रकल्पांच्या खर्चात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. नेपाळने आता चीन, अमेरिका आणि भारताकडून 'क्लायमेट कंपन्सेशन'ची मागणी केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या 'लॉस अँड डॅमेज फंड'कडेही धाव घेतली आहे. गुंतवणूकदारांसाठी ही चिंतेची बाब आहे, कारण यापुढे हाय-अल्टिट्यूड प्रकल्पांसाठी विमा हप्ते (Insurance Premiums) आणि बांधकामाचा खर्च वाढण्याची चिन्हे आहेत.