नेपाळचे पंतप्रधान बलेन्द्र शाह **२४ सप्टेंबर** रोजी संयुक्त राष्ट्र (UN) महासभेत आपली बाजू मांडणार आहेत. **२६ ऑगस्ट** रोजी झालेल्या भीषण हिमस्खलन आणि पुरानंतर, नेपाळ सरकारने जागतिक मदतीची मागणी केली आहे. या आपत्तीमुळे **१,३००** हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला असून, पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान झाले आहे. याचा थेट परिणाम सीमापार हायड्रोपॉवर आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांवर होण्याची दाट शक्यता आहे.
पायाभूत सुविधांचे प्रचंड नुकसान
या नैसर्गिक आपत्तीमुळे उत्तर नेपाळमधील रस्ते, पूल आणि ऊर्जा क्षेत्रातील मालमत्तांचे गंभीर नुकसान झाले आहे. हिमालयाच्या पट्ट्यात गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांसाठी, विशेषतः ऊर्जा आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात ही एक मोठी चिंतेची बाब आहे. नेपाळ अनेक भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी महत्त्वाचा भागिदार असून, या नुकसानीमुळे पुरवठा साखळी (Supply Chain) विस्कळीत झाली आहे. आता सरकारला आपला बहुतांश निधी आपत्कालीन मदत आणि पुनर्रचना कार्याकडे वळवावा लागणार आहे.
हायड्रोपॉवर प्रकल्पांवर लक्ष ठेवा
नेपाळ सरकार सध्या झालेल्या नुकसानीचा सविस्तर अहवाल तयार करत आहे. यामुळे चालू असलेल्या विकासकामांच्या बजेटमध्ये कपात किंवा प्रकल्प लांबणीवर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ज्या गुंतवणूकदारांचे लक्ष सीमापार हायड्रोपॉवर प्रकल्पांवर आहे, त्यांनी आता सरकारी निर्णयांवर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. सरकारला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून किती निधी मिळतो, यावरच या प्रकल्पांचे भवितव्य अवलंबून असेल.
हवामान न्यायाचा (Climate Justice) मुद्दा
केवळ आर्थिक मदतीसाठीच नव्हे, तर 'हवामान न्याया'साठीही नेपाळ सरकार आक्रमक भूमिका घेणार आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी असूनही नेपाळला हवामान बदलाचा मोठा फटका बसत आहे, हा मुद्दा पंतप्रधान शाह UN च्या व्यासपीठावर मांडणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून मिळणारी मदत अनिश्चित असली तरी, सध्या या प्रदेशातील व्यावसायिक स्थिरता आणि मॅक्रो-इकोनॉमिक स्थितीवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे आवश्यक आहे.