नेपाळमध्ये आलेल्या विनाशकारी पुरामुळे Upper Trishuli-1 सारख्या महत्त्वाच्या ऊर्जा प्रकल्पांचे अतोनात नुकसान झाले असून, पुनर्बांधणीचा खर्च **$5 अब्ज** पर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. दुसरीकडे, बिश्केक येथे सुरू असलेल्या SCO परिषदेत सुरक्षेवर भर दिला जात आहे.
बिश्केक येथे ३१ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर २०२६ दरम्यान पार पडलेल्या २६ व्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) शिखर परिषदेत प्रादेशिक स्थैर्यावर चर्चा झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी दहशतवाद आणि सीमापार गुन्ह्यांविरुद्ध एकत्र येण्याचे आवाहन केले असतानाच, नेपाळमधील नैसर्गिक आपत्तीकडे जगाचे लक्ष वेधले गेले आहे.
पुराचा भीषण तडाखा
हिमनदी कोसळल्यामुळे आलेल्या पुरामध्ये १,००० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून, ४,००० लोक बेपत्ता आहेत. या आपत्तीने देशातील पायाभूत सुविधांचे कंबरडे मोडले आहे. विशेषतः 'Upper Trishuli-1' जलविद्युत प्रकल्प गंभीर संकटात सापडला आहे. उद्योगपती विनोद चौधरी यांच्या मते, या क्षेत्रातील पुनर्बांधणीचा खर्च $5 अब्ज च्या घरात जाण्याची शक्यता आहे.
ऊर्जा क्षेत्रावरील परिणाम
नेपाळ शेजारील देशांना वीज निर्यात करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर काम करत होता, मात्र या विनाशामुळे ऊर्जेच्या पुरवठ्यात मोठा खंड पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. प्रकल्पांचे नुकसान झाल्यामुळे विमा दावे आणि पुनर्बांधणीला लागणारा विलंब यामुळे संबंधित गुंतवणूकदारांच्या आर्थिक नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
SCO परिषदेत सुरक्षेवर दिलेला भर आणि प्रत्यक्षात नेपाळमध्ये ओढवलेली ही मानवी व आर्थिक आपत्ती, या दोन्ही गोष्टींचा प्रादेशिक व्यापार आणि गुंतवणुकीवर कसा परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.