नेपाळमध्ये २६ ऑगस्ट रोजी झालेल्या भीषण हिमनदीच्या कोसळण्याच्या घटनेत १,२०० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला असून, देशाला मानवी संकट आणि गंभीर आर्थिक फटका बसला आहे. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे देशाची १०% जलविद्युत निर्मिती क्षमता बाधित झाली आहे.
नेपाळ सध्या एका अत्यंत भीषण नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करत आहे. २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी 'लाँगटांग लिरुंग' शिखरावर हिमनदी कोसळल्याने हाहाकार उडाला आहे. ३ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत प्राप्त माहितीनुसार, या दुर्घटनेत १,२०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर ४,२०० हून अधिक नागरिक बेपत्ता आहेत. काठमांडूच्या शिक्षण रुग्णालयात 'वॉल ऑफ द मिसिंग' तयार करण्यात आली असून, पशुपतीनाथ मंदिरात अंत्यसंस्कारांची प्रक्रिया सुरू आहे.\n\n### जलविद्युत प्रकल्पांचे नुकसान\n\nया आपत्तीचा सर्वात मोठा फटका नेपाळच्या जलविद्युत क्षेत्राला बसला आहे. प्राथमिक अहवालानुसार, सुमारे २८१ मेगावॅट (MW) कार्यान्वित प्रकल्पांचे आणि ३८८ मेगावॅट क्षमतेच्या निर्माणाधीन प्रकल्पांचे नुकसान झाले आहे. हे एकूण नुकसान नेपाळच्या राष्ट्रीय ग्रिडच्या १०% इतके आहे. जलविद्युत प्रकल्पांच्या बोगद्यांमध्ये सुमारे ९०० लोक अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे, ज्यामुळे देशाचे स्वच्छ ऊर्जेचे उद्दिष्ट धोक्यात आले आहे.\n\n### धोरणात्मक बदल आणि नुकसान भरपाई\n\nया भीषण परिस्थितीमुळे होणारा आर्थिक भार अब्जावधी डॉलर्सच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे नेपाळ सरकारने आता आपली आंतरराष्ट्रीय भूमिका बदलली आहे. ही घटना केवळ नैसर्गिक नसून हवामान बदलाचा परिणाम असल्याचे सांगत, नेपाळने आता प्रमुख औद्योगिक देशांकडे 'क्लायमेट कॉम्पेन्सेशन' (हवामान नुकसान भरपाई) ची मागणी सुरू केली आहे.\n\n### भविष्यातील आव्हाने\n\nपायाभूत सुविधांचे पुनर्रचना करणे हे नेपाळसाठी एक मोठे आव्हान असेल, ज्यासाठी प्रचंड भांडवलाची आवश्यकता आहे. या दुर्घटनेमुळे भविष्यातील ऊर्जा निर्यात करारांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हिमालयातील हवामान बदलत असल्याने भविष्यात 'ग्लेशिअल लेक आऊटबर्स्ट फ्लड्स' (GLOFs) चा धोका कायम असून, गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता सरकारच्या पुनर्बांधणीच्या कामावर आणि हवामान भरपाईच्या मागणीवर असेल.