दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्या Navi Pillay यांना २०२६ च्या नोबेल शांतता पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील त्यांच्या योगदानाबद्दल हा सन्मान दिला जात असला, तरी इस्रायल सरकारने या निवडीवर उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे.
नार्वेजियन नोबेल कमिटीने ८५ वर्षीय दक्षिण आफ्रिकन कायदेतज्ज्ञ नवी पिल्ले यांची २०२६ च्या नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी निवड केली आहे. या पुरस्कारासोबत त्यांना १ कोटी २० लाख स्वीडिश क्राउन इतकी बक्षीस रक्कम दिली जाणार आहे. मानवाधिकार रक्षण, भेदभावविरोधी लढा आणि युद्धगुन्ह्यांच्या तपासातील त्यांच्या दशकांच्या कार्याची दखल या पुरस्काराद्वारे घेण्यात आली आहे.
प्रदीर्घ कायदेशीर कारकीर्द
डरबनमध्ये जन्मलेल्या पिल्ले यांनी वर्णभेदाच्या काळात आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली होती. त्यांनी 'इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस' आणि 'इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्ट'मध्ये न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले आहे. तसेच, त्यांनी 'युनायटेड नेशन्स हाय कमिशनर फॉर ह्युमन राइट्स' म्हणूनही महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळली आहे. जागतिक अशांततेच्या काळात आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे रक्षण करणे हे पिल्ले यांच्या कामाचे मुख्य वैशिष्ट्य राहिले आहे.
वादाची ठिणगी
संयुक्त राष्ट्रांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी, इस्रायल सरकारने या निवडीवर कडाडून टीका केली आहे. नोबेल कमिटीची ही निवड 'राजकीय खेळी' असल्याचे म्हणत, इस्रायलने पिल्ले यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप केला आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर संस्था आणि सरकारे यांच्यातील मतभेद पुन्हा एकदा समोर आले आहेत. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक स्तरावर मानवाधिकारांच्या व्याख्येवरून नवा संघर्ष निर्माण झाला आहे.