मोरोक्कोमध्ये सध्या संसदीय निवडणुकांसाठी मतदान प्रक्रिया सुरू आहे. सुमारे **१ कोटी ६० लाख** मतदार नवीन सरकार निवडणार आहेत. मात्र, देशासमोरील आर्थिक मंदी आणि महागाईच्या संकटात **२०३० फिफा वर्ल्ड कपसाठी** होणारा अवाढव्य खर्च पेलणे, हे नवीन सरकारपुढील मोठे आव्हान असणार आहे.
निवडणुकीचे आर्थिक पडसाद
मोरोक्कोमध्ये ३९५ जागांसाठी होत असलेल्या या निवडणुका केवळ राजकीय नसून, त्या देशाच्या भविष्यातील आर्थिक धोरणांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. सध्या देशात १ कोटी ६० लाख नागरिक मतदान करणार आहेत, परंतु वाढती महागाई आणि बेरोजगारीमुळे जनसामान्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. २०२१ च्या तुलनेत मतदार नोंदणीत १० टक्क्यांनी झालेली घट हे लोकांच्या वाढत्या निरुत्साहाचे लक्षण मानले जात आहे.
वर्ल्ड कपचे मोठे आव्हान
नवीन सरकारसमोर सर्वात मोठे संकट २०३० फिफा वर्ल्ड कपच्या आयोजनाचे आहे. वर्ल्ड कपसाठी स्टेडियम्स, वाहतूक व्यवस्था आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर भांडवली खर्च (Capital Expenditure) करण्याची गरज आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हा खर्च दीर्घकालीन पर्यटनासाठी फायदेशीर ठरू शकतो, मात्र सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत तो सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण निर्माण करणार आहे. प्रश्न असा आहे की, या गुंतवणुकीतून सामान्य नागरिकांना रोजगार मिळेल की देशावरील कर्जाचा बोजा वाढेल?
कोलिशन सरकारची कसरत
निवडणुकीचे निकाल स्पष्ट बहुमत देण्याची शक्यता कमी असल्याने, पुढचे सरकार आघाडीचे (Coalition) असण्याची दाट शक्यता आहे. पायाभूत सुविधांवरील खर्च आणि सामाजिक कल्याण योजना यांमधील संतुलन राखणे, हे नवीन पंतप्रधानांसमोरील पहिले मोठे आर्थिक आव्हान असेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मोरोक्कोची पत (Creditworthiness) टिकवून ठेवणे आणि वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) नियंत्रणात ठेवणे यावर परदेशी गुंतवणूकदारांचेही बारीक लक्ष आहे.
येत्या २४ तासांत निवडणुकीचे निकाल समोर येतील, ज्यानंतर नवीन सरकार आपल्या धोरणांचा रोडमॅप जाहीर करेल. जागतिक गुंतवणूकदारांनी आगामी काळात सरकारच्या पायाभूत सुविधांच्या नियोजनावर आणि कर्जाच्या व्यवस्थापनावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.