नवी दिल्लीत १२ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या BRICS परिषदेत पंतप्रधान Narendra Modi आणि राष्ट्राध्यक्ष Xi Jinping यांच्यात ऐतिहासिक चर्चा होण्याची शक्यता आहे. २०२० नंतरची ही पहिलीच औपचारिक भेट असल्याने भारत-चीन आर्थिक संबंधांत नव्या वळणाची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
नवी दिल्लीत १२ आणि १३ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणारी १८ वी BRICS शिखर परिषद आता सर्वांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरली आहे. या परिषदेदरम्यान पंतप्रधान Narendra Modi आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष Xi Jinping यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा होण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. जर ही भेट यशस्वी झाली, तर २०२० मधील सीमावादानंतर दोन्ही नेत्यांमधील हा पहिलाच मोठा संवाद ठरेल.
भारतीय बाजारावर परिणाम
गेल्या काही वर्षांत राजकीय तणाव असूनही भारत आणि चीनमधील द्विपक्षीय व्यापार २०२५ मध्ये $१५५ अब्जांवर पोहोचला होता. यावरून दोन्ही देशांतील आर्थिक अवलंबित्व किती खोल आहे, हे स्पष्ट होते. आता गुंतवणूकदार हे पाहत आहेत की, या भेटीमुळे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सौर ऊर्जा (Solar Energy) क्षेत्रातील आयात-निर्यात धोरणांत काही स्थिरता येईल का.
गुंतवणुकीचे नवीन धोरण
भारताने अलीकडेच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सौर ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे काही निर्बंध शिथिल केले आहेत. हा निर्णय देशांतर्गत मॅन्युफॅक्चरिंगला चालना देण्यासाठी असला तरी, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि विदेशी भांडवल यांचा समतोल राखणे हे मोठे आव्हान आहे. दोन्ही नेत्यांच्या या संभाव्य भेटीतून या धोरणांचे भवितव्य स्पष्ट होऊ शकते.
गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे गरजेचे
ही चर्चा जरी सकारात्मक असली तरी, सर्व समस्यांचे निराकरण एका भेटीतून होणार नाही. व्यापारातील असंतुलन आणि सुरक्षेच्या कारणांमुळे होणारी छाननी यांसारखी आव्हाने कायम आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी घाईघाईने निर्णय घेण्याऐवजी दोन्ही सरकारांकडून येणाऱ्या अधिकृत निवेदनांची वाट पाहावी. विशेषतः नवीन व्यापार करार किंवा सप्लाय चेन (Supply Chain) नियमांमधील बदलांकडे लक्ष देणे गुंतवणूकदारांसाठी फायदेशीर ठरेल.