बिश्केकमध्ये सुरु असलेल्या २६ व्या शांघाय सहकार्य संघटना (SCO) शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग उपस्थित आहेत. मात्र, दोन्ही नेत्यांमध्ये कोणतीही अधिकृत द्विपक्षीय बैठक होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. गुंतवणूकदार आता या परिषदेतून होणारे व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा आणि प्रादेशिक स्थिरतेच्या निर्णयांकडे लक्ष ठेवून आहेत.
बिश्केक, किर्गिस्तान येथे २६ वी शांघाय सहकार्य संघटना (SCO) शिखर परिषद सुरू झाली असून, यात विविध देशांचे प्रमुख सुरक्षा, व्यापार आणि आर्थिक सहकार्यावर चर्चा करण्यासाठी एकत्र आले आहेत. दोन दिवसांच्या या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग सहभागी झाले आहेत. दोन्ही नेते एकाच शहरात असले तरी, त्यांच्यात कोणतीही औपचारिक द्विपक्षीय चर्चा होणार नसल्याचे अधिकृत सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
भू-राजकीय स्थिती आणि आर्थिक परिणाम
गुंतवणूकदारांसाठी अशा शिखर परिषदा अत्यंत महत्त्वाच्या असतात, कारण त्यातून प्रादेशिक स्थिरता आणि भविष्यातील व्यापारी मार्गांचे संकेत मिळतात. भारत आणि चीनमधील संबंध सध्या गुंतागुंतीचे असून, सीमावादावर सध्याच्या राजनैतिक मार्गांनीच चर्चा सुरू आहे. दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा न होणे हे दर्शवते की, सध्या तातडीच्या मोठ्या बदलांऐवजी संबंधांमध्ये 'स्थिरता' राखण्यावरच दोन्ही देशांचा भर आहे.
भारताची इतर राष्ट्रांशी चर्चा
या परिषदेचा वापर भारत इतर महत्त्वाच्या देशांशी संवाद साधण्यासाठी करत आहे. पंतप्रधान मोदी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा करणार आहेत. ही भेट भारताच्या ऊर्जा सुरक्षा, संरक्षण सहकार्य आणि कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरू शकते. रशिया आणि मध्य आशियाई देशांशी संबंध दृढ झाल्यामुळे भारताला ऊर्जा आयात वैविध्यपूर्ण करण्यास आणि व्यापारासाठी नवीन मार्ग मिळण्यास मदत होणार आहे.
गुंतवणूकदारांच्या नजरा कशावर?
प्रादेशिक भू-राजकीय स्थिरता ही आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि गुंतवणुकीचा मुख्य आधार आहे. तणाव वाढल्यास त्याचा थेट परिणाम पुरवठा साखळी (Supply Chain), लॉजिस्टिक खर्च आणि इंधन दरांवर होऊ शकतो. गुंतवणूकदार आता SCO च्या अधिकृत निवेदनांची वाट पाहत आहेत, ज्यामध्ये आर्थिक एकत्रीकरण, पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प आणि दहशतवाद विरोधी उपाययोजनांबाबत काय निर्णय घेतले जातात, यावर बाजाराची दिशा अवलंबून असेल.