नवी दिल्लीत पार पडलेल्या १८ व्या BRICS शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जागतिक अर्थव्यवस्थेपुढील धोक्यांवर भाष्य केले. तंत्रज्ञान आणि महत्त्वाच्या खनिजांच्या (Critical Minerals) शस्त्रास्त्रांसारख्या वापरामुळे जागतिक प्रगतीला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
नवी दिल्लीत १३ सप्टेंबर २०२६ रोजी पार पडलेल्या १८ व्या BRICS शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या उपस्थितीत बोलताना मोदींनी स्पष्ट केले की, तंत्रज्ञान आणि क्रिटिकल मिनरल्सचा (उदा. लिथियम, कोबाल्ट) वापर जर भू-राजकीय शस्त्रासारखा केला, तर तो विकसनशील देशांच्या सामूहिक वाढीसाठी मोठा अडथळा ठरू शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी हा इशारा का महत्त्वाचा?
आजच्या काळात इलेक्ट्रिक वाहने (EVs), रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेन्स आणि हाय-एंड इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील कंपन्या पूर्णपणे या दुर्मिळ खनिजांवर अवलंबून आहेत. जर काही देशांनी या खनिजांच्या पुरवठ्यावर निर्बंध लादले, तर उत्पादकांवरील कच्च्या मालाचा खर्च वाढून बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. मोदींनी 'रेझिलियन्स' (resilience) वर दिलेला भर हा या पुरवठा साखळीतील जोखीम कमी करण्याच्या दिशेने उचललेले एक मोठे पाऊल आहे.
नवीन उपक्रम आणि स्टार्टअप्सना चालना
या परिषदेत BRICS देशांनी चार मुख्य स्तंभांवर चर्चा केली: लवचिकता, नाविन्य, सहकार्य आणि शाश्वतता. या अंतर्गत 'BRICS इंक्युबेटर नेटवर्क' (BRICS Incubator Network) आणि 'BRICS स्टार्टअप इनोव्हेशन फंड'ची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे सदस्य देशांतील स्टार्टअप्सना भांडवल आणि तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण करणे सोपे होणार आहे.
तसेच, भविष्यातील आरोग्याशी संबंधित संकटांमुळे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी एक 'इंटिग्रेटेड अर्ली वॉर्निंग सिस्टम' देखील सुरू करण्यात आली आहे. आता या घोषणांची अंमलबजावणी किती वेगाने होते, यावरच मॅन्युफॅक्चरिंग आणि टेक क्षेत्रातील कंपन्यांचे भवितव्य अवलंबून असेल.