नवी दिल्लीतील BRICS परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि व्हिएतनामचे पंतप्रधान ले मिन्ह हंग यांच्यात महत्त्वाची बैठक झाली. संरक्षण सहकार्य, फिनटेक आणि खनिज पुरवठा साखळी मजबूत करण्यावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली असून, २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार **$25 अब्ज** पर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
१२ सप्टेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या १८ व्या BRICS परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि व्हिएतनामचे पंतप्रधान ले मिन्ह हंग यांनी द्विपक्षीय चर्चा केली. भारत आणि व्हिएतनाममधील 'एनहान्स्ड कॉम्प्रिहेन्सिव्ह स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप'च्या प्रगतीचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.
संरक्षण आणि तंत्रज्ञानावर लक्ष
गुंतवणूकदारांसाठी या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे संरक्षण उत्पादनातील वाढती संधी. ब्रह्मोस (BrahMos) सुपरसोनिक क्रूझ मिसाईल्सच्या संभाव्य करारावर चर्चा झाल्याचे संकेत मिळत आहेत, ज्यामुळे भारतातील संरक्षण उत्पादन कंपन्यांसाठी निर्यातीचे नवीन मार्ग खुले होऊ शकतात. याशिवाय, भारताच्या UPI मॉडेलच्या धर्तीवर व्हिएतनाममध्ये डिजिटल पेमेंट प्रणाली आणि फिनटेक सेवांचा विस्तार करण्याची तयारी दोन्ही देशांनी दर्शवली आहे.
धोरणात्मक पुरवठा साखळी
उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादनांसाठी आवश्यक असलेल्या 'क्रिटिकल मिनरल्स'च्या (Critical Minerals) सुरक्षित पुरवठ्यासाठी भारत आणि व्हिएतनाम आता एकत्रितपणे काम करणार आहेत. जागतिक पुरवठा साखळीवर अवलंबून राहण्यापेक्षा ही भागीदारी भविष्यातील ऊर्जा संक्रमणासाठी (Energy Transition) महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
२०३० पर्यंत $25 अब्ज व्यापाराचे लक्ष्य गाठण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास आणि धोरणात्मक सहकार्य आवश्यक आहे. भारत-प्रशांत क्षेत्रातील (Indo-Pacific) भू-राजकीय स्थिरता आणि भविष्यातील सरकारी संरक्षण करारांकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. या करारांची अंमलबजावणी झाल्यास भारतीय कंपन्यांना व्हिएतनामच्या बाजारपेठेत मोठी वाढ पाहायला मिळू शकते.