मालदीवने 'Thilafushi Port' विस्ताराचे काम 'China Harbour Engineering Company' कडे सोपवले आहे. दुसरीकडे, 'Greater Male Connectivity Project' चे काम भारताच्या 'Afcons Infrastructure' द्वारे वेगाने सुरू आहे. कर्जाच्या विळख्यात अडकलेला हा देश आता भारत आणि चीनमध्ये तारेवरची कसरत करत आहे.
मालदीवने आपल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासामध्ये भारत आणि चीन अशा दोन्ही देशांना सामावून घेण्याची रणनीती स्वीकारली आहे. 'Maldives Ports Limited' ने 'Thilafushi Port Development Project' च्या पहिल्या टप्प्याचे कंत्राट चीनच्या 'China Harbour Engineering Company' ला दिले आहे. यामुळे आता मालदीवच्या सागरी व्यापाराचा विस्तार चीनच्या हाती असणार आहे.
पायाभूत सुविधा आणि सद्यस्थिती
या दोन्ही प्रकल्पांकडे देशाच्या लॉजिस्टिक अपग्रेडचे दोन महत्त्वाचे स्तंभ म्हणून पाहिले जात आहे. थिलाफुशी पोर्टचा उद्देश मालवाहू जहाजांची गर्दी कमी करून व्यापार सुरळीत करणे हा आहे. दुसरीकडे, भारताच्या मदतीने सुरू असलेला 'Greater Male Connectivity Project' हा $500 दशलक्ष डॉलर्सचा प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प आता ७५% पेक्षा जास्त पूर्ण झाला असून, ब्रिजचे काही महत्त्वाचे भाग आता चालण्यायोग्य झाले आहेत.
आर्थिक आव्हाने आणि कर्जाचा डोंगर
गुंतवणूकदारांसाठी मालदीवची आर्थिक स्थिती चिंतेची बाब आहे. २०२४ च्या अखेरीस देशाचे बाह्य कर्ज $९.४१ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले आहे. भारत आणि चीन हे दोन्ही मालदीवचे मोठे कर्जदार आहेत. या मोठ्या प्रकल्पांना निधी मिळवण्यासाठी मालदीव सरकारला दोन्ही देशांशी मुत्सद्देगिरी राखावी लागत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके
या प्रकल्पांमुळे आधुनिकता येणार असली तरी, देशाचे वाढते कर्ज-टू-जीडीपी प्रमाण हे एक मोठे संकट आहे. तसेच, स्पर्धात्मक निविदांशिवाय (Single-nomination contracts) दिलेल्या कंत्राटांमुळे भविष्यात खर्च व्यवस्थापन आणि प्रकल्पाच्या वेळेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. पर्यटनातून मिळणारा महसूल वाढवून हे कर्ज फेडणे, हे मालदीवसमोरचे मोठे आव्हान असणार आहे.