व्हेनेझुएलाचे माजी अध्यक्ष Nicolás Maduro आणि Cilia Flores यांनी अमेरिकेतील ड्रग ट्रॅफिकिंगचे आरोप फेटाळून लावण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी 'Sovereign Immunity'चा हवाला दिला असून, यावर १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सुनावणी होणार आहे.
कायदेशीर डावपेच आणि संरक्षण
निकोलास मादुरो आणि त्यांच्या पत्नी सिलिया फ्लोरेस यांनी मॅनहॅटन फेडरल कोर्टात एक याचिका दाखल केली आहे. यात ड्रग तस्करी आणि नार्को-टेररिझमसारख्या गंभीर आरोपांतून मुक्ततेची मागणी करण्यात आली आहे. मादुरोंच्या वकिलांचा असा युक्तिवाद आहे की, एक 'हेड ऑफ स्टेट' (Head of State) म्हणून त्यांना इतर देशांच्या कायदेशीर चौकटीतून सूट मिळायला हवी. यालाच 'Sovereign Immunity' म्हटले जाते. जानेवारी २०२६ मध्ये झालेल्या अटकेनंतर हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आले आहे.
सरकारी बाजू आणि न्यायालयाची भूमिका
अमेरिकन सरकारी वकिलांनी मादुरोंचा हा दावा फेटाळून लावला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेने २०१९ पासून मादुरोंना व्हेनेझुएलाचे अधिकृत राष्ट्रपती म्हणून मान्यता दिलेली नाही, त्यामुळे त्यांना राष्ट्रप्रमुख म्हणून मिळणारी विशेष सुरक्षा कवच लागू होत नाही. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, U.S. District Judge अल्वीन के. हेलरस्टीन यांनी १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी या याचिकेवर सुनावणी ठेवली आहे.
भविष्यातील कायदेशीर प्रवास
सध्या मादुरो आणि फ्लोरेस हे ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क येथील फेडरल डिटेंशन सेंटरमध्ये आहेत. ३ जानेवारी २०२६ रोजी कॅरॅकसमध्ये झालेल्या अमेरिकन लष्करी ऑपरेशननंतर त्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते. जर न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली, तर या खटल्याची प्रत्यक्ष सुनावणी १ जून २०२७ पासून सुरू होऊ शकते. जागतिक राजकारण आणि व्हेनेझुएला-अमेरिका संबंधांच्या दृष्टीने हा खटला अत्यंत संवेदनशील मानला जात आहे.