Lithuania च्या संसदेने अण्वस्त्रे आणि परदेशी लष्करी तळांवरील घटनात्मक बंदी हटवण्यासाठी पहिल्या टप्प्यातील मतदान पूर्ण केले आहे. या निर्णयामुळे बाल्टिक प्रदेशात भूराजकीय तणाव वाढला असून, याचा परिणाम जागतिक बाजारपेठ आणि गुंतवणूकदारांच्या सेंटिमेंटवर होण्याची शक्यता आहे.
Lithuania च्या संसदेने मंगळवारी संरक्षण धोरणात एक ऐतिहासिक बदल करताना, अण्वस्त्रे आणि परदेशी लष्करी तळांवरील ३० वर्षांची बंदी हटवण्याच्या प्रस्तावावर पहिले मतदान केले. या प्रस्तावाच्या बाजूने १०६ मते पडली आहेत. या बदलाचा मुख्य उद्देश बाल्टिक प्रदेशात स्वतःची संरक्षण क्षमता मजबूत करणे आणि NATO तसेच युरोपियन युनियन देशांशी अधिक ताळमेळ राखणे हा आहे.
पुढील प्रक्रिया आणि आव्हाने
ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. या बदलासाठी दुसरी आणि अंतिम फेरी १२ जानेवारी २०२७ रोजी होणार आहे. या दुरुस्तीसाठी संसदेच्या १४१ पैकी किमान दोन तृतीयांश म्हणजेच ९४ मतांची आवश्यकता असेल. सध्याच्या नेतृत्वाच्या मते, हा निर्णय तातडीने अण्वस्त्रे तैनात करण्यासाठी नसून, भविष्यातील सुरक्षा धोक्यांचा सामना करण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर लवचिकता निर्माण करण्यासाठी आहे.
मॉस्कोचा इशारा आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
या घडामोडींवर रशियाने कडक प्रतिक्रिया दिली आहे. क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी याला एक गंभीर 'एस्केलेशन' (Escalation) म्हटले असून, रशियन सीमेवर NATO चे लष्करी पायाभूत सुविधांचे विस्तार हे प्रादेशिक स्थिरतेसाठी आव्हान असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी, युरोपातील हा भूराजकीय तणाव चिंतेचा विषय ठरू शकतो. बाल्टिक प्रदेशातील अशा तणावामुळे युरोपियन इंडेक्स आणि कमोडिटी बाजारात, विशेषतः ऊर्जा दरांमध्ये अस्थिरता (Volatility) वाढू शकते. जेव्हा जागतिक स्तरावर जोखीम वाढते, तेव्हा गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्यायांकडे वळतात, ज्याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारातील FII गुंतवणुकीवरही पडू शकतो. युरोपातील सुरक्षा धोरणातील असे मोठे बदल जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत करू शकतात, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी यावर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.