Leh Apex Body (LAB) ने केंद्रीय गृहमंत्रालयाला ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या बैठकीपूर्वी इशारा दिला आहे. लडाखला राज्याचा दर्जा आणि घटनात्मक संरक्षण मिळावे या प्रमुख मागण्यांसाठी ही बैठक महत्त्वाची ठरणार असून, यात प्रगती न झाल्यास मोठे आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. तणाव टाळण्यासाठी नियोजित पदयात्रा सध्या पुढे ढकलण्यात आली आहे.
संघर्षाचे केंद्र
Leh Apex Body (LAB) आणि Kargil Democratic Alliance (KDA) यांनी स्पष्ट केले आहे की, जर ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयासोबत होणाऱ्या उप-समितीच्या बैठकीत ठोस निर्णय झाला नाही, तर लडाखमध्ये तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. लडाख केंद्रशासित प्रदेश (Union Territory) झाल्यापासून ऑगस्ट २०१९ पासून सुरू असलेल्या प्रशासकीय वादात हे वळण महत्त्वाचे मानले जात आहे.
प्रमुख मागण्या आणि पेच
स्थानिक संघटनांची मागणी आहे की:
- लडाखला स्वतंत्र राज्याचा (Statehood) दर्जा मिळावा.
- संविधानाच्या सहाव्या परिशिष्टांतर्गत (Sixth Schedule) घटनात्मक संरक्षण मिळावे.
- लडाखसाठी स्वतंत्र लोकसेवा आयोग (Public Service Commission) स्थापन करावा.
- संसदेत लडाखचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यात यावे.
आंदोलनाची पार्श्वभूमी आणि आर्थिक परिणाम
सोनम वांगचुक यांच्यासारख्या नेतृत्वाने २५ सप्टेंबर २०२५ च्या हिंसाचाराच्या चौकशी अहवालातील विलंब आणि आंदोलनकर्त्यांवरील प्रलंबित गुन्ह्यांबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सप्टेंबर महिना हा 'शहीद महिना' म्हणून पाळला जात असल्याने आंदोलनाचे राजकीय वजन वाढले आहे.
लडाखच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार असलेला पर्यटन आणि पायाभूत सुविधांचा विकास या आंदोलनामुळे धोक्यात येऊ शकतो. मागील आंदोलनांच्या काळात स्थानिक व्यवसाय आणि मालाची वाहतूक प्रभावित झाली होती. सध्या 'कारगिल-लेह पीस अँड जस्टिस पदयात्रा' पुढे ढकलून सरकारने चर्चेसाठी एक संधी दिली आहे. आता ९ सप्टेंबरच्या बैठकीत सरकार काय भूमिका घेते, यावरच लडाखची पुढील स्थिरता अवलंबून असेल.