लेबनानचे राष्ट्रपती जोसेफ आउन यांनी अलीकडच्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर नबातिह (Nabatiyeh) भागाचा दौरा केला. रोममधील मुत्सद्दी चर्चा पुढे ढकलल्यामुळे २० जून रोजी झालेली युद्धविराम करार धोक्यात आला असून, याचा परिणाम जागतिक ऊर्जा बाजारावर होण्याची शक्यता आहे.
लेबनानचे राष्ट्रपती जोसेफ आउन यांनी १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी दक्षिण लेबनानमधील नबातिह शहराला अचानक भेट दिली. अली अल-ताहिर (Ali al-Taher) रिजनजीवल भागात झालेल्या लष्करी कारवायांनंतर ही भेट अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. या भागातील भूमिगत तटबंदी उद्ध्वस्त झाल्याने २० जून २०२६ रोजी झालेला युद्धविराम करार सध्या अत्यंत नाजूक स्थितीत आहे.
मुत्सद्दी चर्चा लांबणीवर
सध्या लेबनान आणि इस्रायलच्या अधिकाऱ्यांमध्ये कोणतीही सक्रिय चर्चा सुरू नाही. रोममध्ये होणारी मुत्सद्दी चर्चा आता ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. राष्ट्रपती आउन यांनी आपल्या दौऱ्यादरम्यान परकीय फौजांची माघार आणि विस्थापित नागरिकांचे पुनर्वसन हे सरकारचे प्रमुख प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट केले.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी मध्यपूर्वेतील ही अस्थिरता एक मोठे मॅक्रो-इकॉनॉमिक संकट आहे. कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किमतीतील चढ-उतार थेट भारतीय शेअर बाजारातील ऊर्जा क्षेत्रावर परिणाम करू शकतात. भारताची तेल आयात मोठ्या प्रमाणावर असल्याने, अशा भौगोलिक तणावामुळे महागाईवर दबाव वाढण्याची आणि रुपयाच्या मूल्यात अस्थिरता येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या आगामी चर्चांवर आता जागतिक बाजाराचे लक्ष लागून आहे.