अमेरिकेच्या वादग्रस्त 'थर्ड-कंट्री' डिपोर्टेशन प्रोग्रामअंतर्गत इस्वातिनीच्या तुरुंगात डांबलेल्या Phone Chomsavanh या लाओशियन नागरिकाची १४ महिन्यांनंतर सुटका झाली आहे. हा प्रकार अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणांवर आणि मानवी हक्कांच्या मुद्द्यांवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे.
लाओसचा रहिवासी असलेल्या Phone Chomsavanh ची इस्वातिनीमधील Matsapha Correctional Complex मधून सुटका झाली असून, त्याच्या १४ महिन्यांच्या प्रदीर्घ अटकेचा प्रवास थांबला आहे. जुलै 2025 मध्ये अमेरिकेतून ज्या पाच व्यक्तींना अतिशय गुप्त अशा 'थर्ड-कंट्री' रिमूव्हल प्रोग्रामअंतर्गत धाडण्यात आले होते, त्यापैकी Chomsavanh हा एक होता. अमेरिकेतील तुरुंगवास संपल्यानंतर, कोणतीही पूर्वसूचना किंवा कायदेशीर प्रक्रिया न पार पाडता त्याला थेट इस्वातिनीला पाठवण्यात आले होते, ज्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी टीका झाली होती.
या धोरणामागचे आर्थिक गणित
मिळालेल्या माहितीनुसार, मागील वर्षी सुरू झालेल्या या उपक्रमांतर्गत आतापर्यंत सुमारे 500 स्थलांतरितांना आफ्रिकन देशांमध्ये हलवण्यात आले आहे. यामध्ये इस्वातिनीसारख्या राजेशाही असलेल्या देशाला USD 5.1 मिलियन इतकी मोठी रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली आहे, जेणेकरून ते या डिपोर्ट केलेल्या लोकांना तिथे ठेवू शकतील. या आर्थिक व्यवहारांमधील पारदर्शकतेचा अभाव आणि तिथल्या तुरुंगातील परिस्थिती यामुळे मानवी हक्क संघटनांनी या धोरणावर गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत.
अमेरिकन न्यायालयात काय सुरू आहे?
Chomsavanh सध्या जोहान्सबर्गमार्गे लाओसला परतत असला तरी, या संपूर्ण प्रकरणाची कायदेशीर अनिश्चितता कायम आहे. अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने या डिपोर्टेशन प्रोग्रामवर तात्पुरती स्थगिती दिली असली, तरी ती पूर्णपणे थांबलेली नाही. डिसेंबर महिन्यात होणाऱ्या सुनावणीत या धोरणाचे भवितव्य ठरणार आहे. जागतिक गुंतवणूकदार आणि अभ्यासकांसाठी ही परिस्थिती 'जिओपॉलिटिकल रिस्क' (Geopolitical Risk) चे एक मोठे उदाहरण ठरत आहे, कारण अशा आंतरराष्ट्रीय करारांचा थेट परिणाम जागतिक राजनैतिक संबंधांवर आणि स्थिरतेवर होऊ शकतो.
