BRICS परिषदेनंतर रशियाने रशिया-युक्रेन संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या मध्यस्थीच्या ऑफरचे स्वागत केले आहे. मात्र, सध्या कोणताही अधिकृत शांतता करार अस्तित्वात नाही, तरीही कच्च्या तेलासह जागतिक कमोडिटी मार्केटवर याचे परिणाम दिसून येऊ शकतात.
राजनैतिक हालचालींना वेग
नवी दिल्ली येथे नुकत्याच पार पडलेल्या १८ व्या BRICS शिखर परिषदेत रशिया-युक्रेन वादावर महत्त्वाची चर्चा झाली. रशियन अधिकाऱ्यांनी अधिकृतपणे स्पष्ट केले आहे की, राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी शांतता चर्चेसाठी दिलेल्या प्रस्तावांचे स्वागत केले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संकेत?
बाजाराच्या दृष्टिकोनातून ही एक मोठी घडामोड आहे. भारत हा ऊर्जेचा मोठा आयातदार देश असल्याने, जागतिक भौगोलिक-राजकीय (Geopolitical) स्थितीचा थेट परिणाम आपल्या महागाईवर आणि क्रूड ऑइलच्या किमतींवर होतो. जर शांततेच्या दिशेने ठोस पावले उचलली गेली, तर ऊर्जा किमती स्थिर राहण्यास मदत होऊ शकते.
वास्तव परिस्थिती काय आहे?
रशियाचे परराष्ट्र धोरण सल्लागार युरी उशाकोव्ह यांनी स्पष्ट केले आहे की, चर्चेची तयारी दर्शविली असली तरी, अद्याप कोणतीही अधिकृत शांतता योजना (Peace Proposal) तयार नाही. या प्रक्रियेत अनेक जटिल अडथळे आहेत, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. BRICS च्या अंतिम जाहीरनाम्यातही रशिया-युक्रेन संघर्षाचा उल्लेख नसल्याने सर्व देशांमध्ये एकमत होणे अजूनही एक आव्हानात्मक काम आहे.
बाजारावर होणारा परिणाम
जोपर्यंत ठोस शांतता फ्रेमवर्क समोर येत नाही, तोपर्यंत जागतिक बाजारात अस्थिरता कायम राहण्याची शक्यता आहे. युद्धामुळे पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) असलेला ताण आणि औद्योगिक धातूंच्या किमतीतील चढ-उतार यांचा थेट परिणाम विमान वाहतूक, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो. गुंतवणूकदारांनी आगामी काळात होणाऱ्या मुत्सद्दी बैठकांकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.