रशियाने डॉलरला पर्याय शोधण्याचा कोणताही अधिकृत अजेंडा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे स्थानिक चलनाचा वापर करणे ही मजबुरी असल्याचे रशियाचे म्हणणे आहे. १२ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या BRICS शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर, रशियन तेलाच्या खरेदीवर १००% टॅरिफ लावण्याच्या अमेरिकेच्या धमकीमुळे भारतीय ऊर्जा कंपन्यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे.
क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी अधिकृतपणे सांगितले की, रशियाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेतून डॉलर हद्दपार करण्याचा कोणताही औपचारिक अजेंडा नाही. पाश्चात्य वित्तीय नेटवर्कमधून रशियाला बाहेर काढल्यानंतर, स्थानिक चलनांचा वापर करणे ही केवळ एक 'व्यावहारिक गरज' बनली आहे. मात्र, अमेरिकन सिनेटने रशियन तेल आणि गॅस आयात करणाऱ्या देशांवर १००% टॅरिफ लावण्याचा विधेयक मंजूर केल्याने तणाव वाढला आहे.
ऊर्जा व्यापारावर अमेरिकेच्या निर्बंधांचा परिणाम
अमेरिकेचा हा निर्णय उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी कठीण परिस्थिती निर्माण करणारा आहे. यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची आणि खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः भारतीय कंपन्यांना रशियन कच्च्या तेलाची आयात आणि संरक्षण क्षेत्रातील करार टिकवून ठेवताना अमेरिकेच्या 'सेकंडरी सँक्शन्स'चा सामना करावा लागत आहे.
BRICS शिखर परिषदेकडे लक्ष
नवी दिल्ली येथे १२-१३ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या १८ व्या BRICS शिखर परिषदेत भू-राजकीय तणाव हा चर्चेचा मुख्य केंद्रबिंदू असणार आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा होणार असून, यात दुर्मिळ खनिजे आणि 'सुखोई Su-57' फायटर जेटच्या विक्रीवर चर्चा अपेक्षित आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
सध्या रशिया आणि BRICS देशांमधील ९०% व्यवहार स्थानिक चलनात होत आहेत. मात्र, रशियन कंपन्यांकडे भारतीय रुपयांचा साठा वाढला असून तो परत मिळवणे किंवा रूपांतरित करणे कठीण झाले आहे. आगामी काळात ही पेमेंट यंत्रणा अधिक स्थिर होते की अमेरिकेच्या टॅरिफच्या भीतीमुळे भारताला आपली खरेदी धोरणे बदलावी लागतात, यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असायला हवे.