अमेरिकेच्या माजी उपराष्ट्राध्यक्ष Kamala Harris यांनी २०२८ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी तयारी सुरू केली आहे. त्यांच्या मोहिमेचा केंद्रबिंदू H-1B व्हिसा फी आणि भारतीय आयटी क्षेत्रावर होणारा संभाव्य परिणाम हा आहे.
अमेरिकेच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी हालचाल पाहायला मिळत आहे. माजी उपराष्ट्राध्यक्ष Kamala Harris यांनी २०२८ च्या व्हाईट हाऊसच्या शर्यतीत उतरण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यांच्या टीमने, विशेषतः सल्लागार Opal Vadhan यांच्या नेतृत्वात, भारतीय-अमेरिकन मतदारांशी संपर्क वाढवण्यावर भर दिला आहे.
भारतीय IT क्षेत्रासाठी धोक्याची घंटा?
या निवडणुकीच्या मोहिमेत महागाई, वाढते घरभाडे आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव हे प्रमुख मुद्दे आहेत. मात्र, भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे H-1B व्हिसा फीमध्ये प्रस्तावित वाढ. काही चर्चांनुसार, ही फी $1,00,000 पर्यंत वाढवण्याचा विचार केला जात आहे. जर असे घडले, तर भारतीय आयटी कंपन्यांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
भारतीय आयटी कंपन्यांचा मोठा महसूल अमेरिकन मार्केटमधून येतो. अनेक वर्षांपासून या कंपन्यांनी H-1B व्हिसाच्या मदतीने अमेरिकेत काम केले आहे. जर व्हिसाचे नियम कडक झाले किंवा फी वाढली, तर:
- ऑपरेटिंग मार्जिन (Operating Margins): कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव वाढू शकतो.
- बिझनेस मॉडेल: कंपन्यांना अमेरिकेत स्थानिक भरती (Local Hiring) वाढवावी लागेल, ज्यामुळे अतिरिक्त खर्च होईल.
सध्या ही केवळ राजकीय चर्चा असली, तरी २०२८ च्या दृष्टीने हॅरिस यांची दावेदारी आणि डेमोक्रॅटिक पक्षातील Gavin Newsom यांच्यासारखे स्पर्धक या सगळ्याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे. आयटी क्षेत्राच्या दीर्घकालीन नफ्यासाठी अमेरिकेचे इमिग्रेशन धोरण हे एक महत्त्वाचे 'मॉनिटरेबल' फॅक्टर ठरणार आहे.