जम्मू-काश्मीर विधानसभेचे पहिले शरदकालीन अधिवेशन मोठ्या गोंधळाने सुरू झाले. सत्ताधारी आघाडीने राज्याचा पूर्ण दर्जा बहाल करण्याची मागणी लावून धरली असून, राजकीय अस्थिरतेचा परिणाम धोरणात्मक निर्णयांवर होऊ शकतो.
जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या पहिल्या शरदकालीन अधिवेशनाची सुरुवात सोमवारी जोरदार गदारोळाने झाली. नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी आघाडी आणि विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पार्टी (BJP) यांच्यात उडालेल्या खडाजंगीमुळे कामकाजात वारंवार व्यत्यय आला. राज्याला तातडीने पूर्ण राज्याचा दर्जा (Statehood) बहाल करण्याच्या मागणीला सत्ताधारी आघाडीने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.
विधिमंडळातील तणाव
सभागृहात भाजपच्या सदस्यांनी जोरदार निदर्शने केली आणि वेलमध्ये उतरून प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी केली. या गोंधळामुळे सभापती अब्दुल रहीम रादर यांना वारंवार हस्तक्षेप करावा लागला. सभागृहातील या संघर्षाने राजकीय दुफळीचे चित्र स्पष्ट केले आहे, ज्यामुळे विधिमंडळाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?
व्यापारी आणि गुंतवणूकदारांसाठी विधिमंडळाची स्थिरता अत्यंत महत्त्वाची असते. राजकीय संघर्षामुळे महत्त्वाच्या विधेयकांचे पास होणे, पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना मिळणारी मंजुरी आणि आर्थिक धोरणांमधील बदलांना विलंब होऊ शकतो. जरी जनकल्याणाचे प्रश्न अजेंड्यावर असले, तरी पूर्ण राज्याच्या दर्जाच्या मागणीमुळे विधिवत कामकाज सध्या अनिश्चिततेच्या गर्तेत अडकले आहे.
उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी यांनी विरोधी पक्षांच्या भूमिकेवर टीका करताना म्हटले की, प्रशासन विकासाच्या कामांसाठी सज्ज आहे, मात्र विरोधक हेतुपुरस्सर कामकाज रोखत आहेत. आता सरकार हे आव्हान कसे पेलते आणि विधिमंडळाचे कामकाज पुन्हा रुळावर कसे येते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.