परराष्ट्र मंत्री S Jaishankar यांच्या तीन दिवसांच्या UAE दौऱ्याचा मुख्य उद्देश भारत आणि UAE मधील आर्थिक संबंध अधिक बळकट करणे हा आहे. यात विशेषतः CEPA कराराची प्रगती, रुपया-दिरहम पेमेंट आणि पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीवर भर दिला जाणार आहे.
परराष्ट्र मंत्री S Jaishankar हे तीन दिवसांच्या दौऱ्यासाठी अबुधाबीमध्ये दाखल झाले आहेत. या दौऱ्यामुळे भारत आणि UAE यांच्यातील आर्थिक आणि धोरणात्मक भागीदारी अधिक घट्ट होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदार आणि अर्थतज्ज्ञांच्या नजरा या दौऱ्यातून बाहेर येणाऱ्या गुंतवणुकीच्या नवीन संधींवर आहेत.
आर्थिक भागीदारीचा नवा अध्याय
भारत आणि UAE मधील संबंधांचा मुख्य कणा म्हणजे 'Comprehensive Economic Partnership Agreement' (CEPA). या दौऱ्यादरम्यान दोन्ही देश गैर-तेल (Non-oil) व्यापारातील प्रगतीचा आढावा घेणार आहेत. भारतासाठी रत्न-आभूषणे, कापड उद्योग आणि इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील निर्यातीसाठी हा करार अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे.
याव्यतिरिक्त, दोन्ही देशांनी स्थानिक चलनात, म्हणजेच रुपया आणि दिरहममध्ये व्यापार करण्यावर भर दिला आहे. यामुळे व्यवहाराचा खर्च कमी होण्यास मदत होणार असून, आर्थिक प्रणालींचे एकत्रीकरण अधिक खोलवर होणार आहे.
गुंतवणुकीवर विशेष लक्ष
UAE कडून भारताला मिळणारी गुंतवणूक ही महत्त्वाची आहे. 'Abu Dhabi Investment Authority' (ADIA) आणि 'Mubadala' सारख्या बड्या सरकारी फंड्सनी भारताच्या रिन्यूएबल एनर्जी आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात मोठी भांडवली गुंतवणूक केली आहे. हा दौरा भविष्यातील मोठ्या प्रकल्पांसाठी एक प्लॅटफॉर्म ठरेल.
आव्हाने आणि खबरदारी
गुंतवणूकदारांनी पश्चिम आशियातील सध्याच्या भू-राजकीय स्थितीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. वाढता तणाव ऊर्जा पुरवठा साखळी आणि शिपिंग मार्गांवर परिणाम करू शकतो, ज्याचा थेट परिणाम भारताच्या महागाई दरावर होऊ शकतो. रायसीना मिडल ईस्ट फोरममधील सहभागामुळे भारत या आव्हानांना कसे सामोरे जाणार, याची स्पष्टता येत्या काळात मिळेल.