६२ व्या म्युनिक सुरक्षा परिषदेत परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेच्या बदलत्या भूमिकेवर भाष्य केले आहे. अमेरिकेचे वाढते 'स्ट्रॅटेजिक आयसोलेशन' जागतिक सत्तेचे समीकरण बदलत असून, गुंतवणूकदारांसाठी पुरवठा साखळीतील लवचिकता आणि 'स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी' (Strategic Autonomy) राखणे आता अत्यंत गरजेचे बनले आहे.
६२ व्या म्युनिक सुरक्षा परिषदेत परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी जागतिक स्थितीवर परखड मत मांडले. अमेरिकेचे वाढते 'आयसोलेशन' हे केवळ मुत्सद्दी विषयापुरते मर्यादित नसून, ते जागतिक व्यापार आणि पुरवठा साखळीच्या रचनेत पायाभूत बदल घडवून आणत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.\n\n### जागतिक पुरवठा साखळीवर होणारा परिणाम\n\nजागतिक अर्थव्यवस्थेत अस्थिरता वाढली असून, अमेरिकेचा सहभाग मर्यादित होत असल्याने जुन्या व्यापार पद्धती कमकुवत होत आहेत. सध्या चीनकडे जागतिक उत्पादनापैकी ३३% (एक तृतीयांश) हिस्सा आहे. अमेरिका आणि चीनमधील वाढत्या तणावामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आता त्यांच्या 'सिंगल-सोर्स' पुरवठा साखळीवर पुनर्विचार करावा लागत आहे.\n\n### 'स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी'कडे वाटचाल\n\nजयशंकर यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, उदयोन्मुख देश आता कोणत्याही एका महासत्तेवर अवलंबून न राहता 'स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी'वर भर देत आहेत. भारताचे 'आत्मनिर्भर' धोरण हे या दिशेने उचललेले एक मोठे पाऊल आहे. आता देश विशिष्ट आर्थिक उद्दिष्टांसाठी, जसे की ऊर्जा सुरक्षा किंवा तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी, 'अजेंडा-आधारित' भागीदारी करत आहेत.\n\n### नवीन आर्थिक कॉरिडॉर\n\nया महासत्तांमधील संघर्षाचा धोका कमी करण्यासाठी भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (IMEC), 'क्वाड' आणि 'ब्रिक्स' (BRICS) सारख्या उपक्रमांकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. भविष्यात जे उद्योग पुरवठा साखळीत विविधता आणतील आणि स्थानिक उत्पादनावर भर देतील, तेच कंपन्या जागतिक बाजारात अधिक यशस्वी ठरतील.