परराष्ट्र मंत्री S. Jaishankar यांनी युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिलमध्ये (UNSC) मोठ्या बदलांची मागणी केली आहे. भारत आणि आफ्रिकेतील देशांना जागतिक निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळत नसल्याचे त्यांनी ठळकपणे नमूद केले.
परराष्ट्र मंत्री S. Jaishankar यांनी इथिओपिया दौऱ्यात युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिलवर (UNSC) जोरदार टीका केली आहे. अदिस अबाबा येथील अडवा व्हिक्टरी मेमोरियल म्युझियममध्ये बोलताना त्यांनी सध्याची जागतिक व्यवस्था ही कालबाह्य आणि अपारदर्शक असल्याचे म्हटले. भारत आणि आफ्रिकन खंडाला जागतिक नेतृत्वात कायमस्वरूपी स्थान नाकारले जात असल्याचा मुद्दा त्यांनी पुन्हा एकदा रेटला आहे.\n\n### भारत-आफ्रिका आर्थिक नाते\n\nभारत सध्या आफ्रिकेचा चौथा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. उभय देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार $100 अब्ज च्या जवळ पोहोचला आहे. याशिवाय, आफ्रिकेत भारतीय कंपन्यांचे $4.5 अब्ज गुंतवणुकीचे सुमारे 220 प्रकल्प सुरू आहेत. यामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर, हायड्रोपॉवर आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटीचा समावेश आहे. वाढत्या आर्थिक एकत्रीकरणामुळे आता जागतिक व्यासपीठावरही भारताचा आवाज बुलंद होण्याची गरज असल्याचे जयशंकर यांनी स्पष्ट केले.\n\n### जागतिक राजकारणातील आव्हाने\n\nया सुधारणांच्या मार्गात काही मोठ्या देशांचा अडथळा आहे. काही स्थायी सदस्यांना आपला 'व्हेटो' पॉवर किंवा प्रभाव कमी होण्याची भीती वाटते. दरम्यान, भारत 2028-29 च्या कार्यकाळासाठी UNSC च्या अस्थायी जागेसाठी तयारी करत आहे. या निवडणुकीसाठी जून 2027 मध्ये मतदान होणार असून, ताजिकिस्तानसारख्या देशांकडून आव्हाने मिळण्याची शक्यता आहे. या घडामोडींचा थेट परिणाम आगामी काळात आफ्रिकेतील भारतीय कंपन्यांच्या गुंतवणुकीवर आणि जागतिक पुरवठा साखळीवर होऊ शकतो.