नवी दिल्लीत होणाऱ्या १८ व्या BRICS शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सदस्य राष्ट्रांमध्ये मजबूत आर्थिक संबंध आणि पुरवठा साखळी (Supply Chain) सुरक्षित करण्यावर भर दिला आहे. भारत यजमानपद भूषवत असलेल्या या परिषदेत ११ देशांचा समावेश असून, भारतीय कंपन्यांसाठी व्यापाराच्या नवीन संधी निर्माण होणार आहेत.
नवी दिल्लीत उद्यापासून सुरू होणाऱ्या १८ व्या BRICS शिखर परिषदेच्या पूर्वसंध्येला परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी BRICS बिझनेस फोरमला संबोधित करताना संघटनेचा अजेंडा स्पष्ट केला आहे. भारताकडे २०२६ पर्यंत अध्यक्षपद असून, यावेळी 'रेझिलिन्स, इनोव्हेशन आणि सस्टेनेबिलिटी' या मुख्य विषयांवर चर्चा होणार आहे. सौदी अरेबिया, इराण आणि यूएई सारख्या नवीन देशांचा समावेश झाल्यामुळे आता या गटात ११ सदस्य झाले असून, जागतिक अस्थिरतेच्या काळात सीमापार व्यापार कसा असावा, याचे संकेत मंत्र्यांनी दिले आहेत.
पुरवठा साखळीत (Supply Chain) मजबुती
जागतिक व्यापार करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांसाठी मंत्र्यांनी मांडलेली 'पारदर्शक आणि स्थिर व्यापार वातावरणाची' मागणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. युक्रेन आणि पश्चिम आशियातील तणावामुळे कच्च्या मालाचा पुरवठा आणि ऊर्जेच्या किमतींवर होणारा परिणाम पाहता, भारताने व्यापारातील अडथळे दूर करून अधिक सुलभ आणि खात्रीशीर वातावरण निर्माण करण्यावर जोर दिला आहे.
डिजिटल क्रांतीचे महत्त्व
केवळ पारंपरिक उत्पादनांवर अवलंबून न राहता, डिजिटल तंत्रज्ञान कशा प्रकारे आर्थिक स्थिरतेसाठी वापरता येईल, यावरही फोरममध्ये चर्चा झाली. फिनटेक, ई-कॉमर्स आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांसाठी डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म्स आणि तंत्रज्ञानावर आधारित व्यापार करार हे 'गेम चेंजर' ठरू शकतात. यामुळे भविष्यात व्यवहार खर्च (Transaction Costs) कमी होण्यास मदत होईल.
गुंतवणुकदारांसाठी धोके आणि संधी
सहकार्याचा सूर असला तरी, सदस्य देशांमधील व्यापारातील तफावत आणि ऊर्जेच्या किमतीतील अस्थिरता हे प्रश्न अजूनही कायम आहेत. 'स्वयंपूर्णता' (Self-reliance) या मुद्द्यावर भर दिला गेल्याने, सदस्य देश स्वतःची आर्थिक सुरक्षा आधी जपत आहेत. येत्या दोन दिवसांत जाहीर होणारी संयुक्त निवेदने आणि नवीन व्यापार धोरणे आगामी काळात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी दिशादर्शक ठरणार आहेत.