संयुक्त राष्ट्रांच्या ८१ व्या महासभेत (UNGA) भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी पाकिस्तानला पुन्हा एकदा 'दहशतवादी देश' म्हणून संबोधित केले आहे. सीमापार दहशतवादावरून दोन्ही देशांमधील तणाव पुन्हा एकदा जागतिक व्यासपीठावर अधोरेखित झाला आहे.
न्यूयॉर्क येथे आयोजित संयुक्त राष्ट्रांच्या ८१ व्या महासभेत परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी पाकिस्तानवर जोरदार टीका केली. पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी पाकिस्तानचा उल्लेख थेट 'दहशतवादी देश' असा केला. भारत आणि पाकिस्तानमधील बिघडलेल्या राजनैतिक संबंधांची ही एक मोठी घटना मानली जात आहे.
सुरक्षेचे प्रश्न आणि ऑपरेशन सिंदूर
एप्रिल २०२५ मध्ये पहलगाम येथे झालेल्या भीषण हल्ल्यात २६ नागरिकांचा बळी गेला होता. या घटनेनंतर भारताने कठोर भूमिका घेत 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) अंतर्गत पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर कारवाई केली होती. भारत सरकार वारंवार हेच सांगत आहे की, पाकिस्तान दहशतवादी संघटनांना आश्रय देणे थांबवत नाही, तोपर्यंत चर्चा अशक्य आहे.
आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि आर्थिक परिणाम
जुलै २०२५ मध्ये अमेरिकेने 'द रेसिस्टन्स फ्रंट' (TRF) ला अधिकृतपणे दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे. यामुळे लश्कर-ए-तैयबाच्या कारवायांवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लगाम बसला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या १२६७ सँक्शन्स कमिटीनेही यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, दक्षिण आशियातील ही अस्थिरता महत्त्वाची ठरते. एफएटीएफ (FATF) च्या करड्या यादीतून (Grey List) पाकिस्तान बाहेर आला असला तरी, भारताचा दावा आहे की दहशतवादाचा धोका अजूनही कायम आहे. अशा राजनैतिक तणावाचा थेट परिणाम परकीय गुंतवणुकीच्या सेंटीमेंटवर आणि देशांतर्गत सुरक्षा खर्चावर (Defense Spending) होत असल्याने, बाजारातील तज्ज्ञ या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.