परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी रशियासोबतच्या धोरणात्मक भागीदारीचे जोरदार समर्थन केले आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी इंधनाची सुरक्षितता आणि व्यापारातील विविधता टिकवून ठेवणे या भूमिकेमागील मुख्य कारण आहे.
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी भारताच्या रशियासोबतच्या ऐतिहासिक आणि धोरणात्मक मैत्रीची पुनरुच्चार करताना स्पष्ट केले की, भारताचे परराष्ट्र धोरण हे बाह्य दबावापेक्षा राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देते. ऑक्टोबर 2026 च्या सुरुवातीला त्यांनी 1971 च्या संघर्षासारख्या प्रसंगांत रशियाने दिलेल्या भक्कम पाठिंब्याची आठवण करून देत, आजच्या काळातील द्विपक्षीय सहकार्याचा पाया कसा मजबूत आहे, हे अधोरेखित केले.
आर्थिक संबंधांचे महत्त्व
भारत आणि रशियामधील संबंध आता केवळ संरक्षण क्षेत्रापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. रशियाकडून स्वस्त दरात कच्च्या तेलाची (Crude Oil) आयात करणे, हा भारताच्या 'Energy Security' धोरणाचा कणा ठरला आहे. यामुळे देशांतर्गत महागाईवर नियंत्रण ठेवणे आणि औद्योगिक क्षेत्राला स्वस्त इंधन पुरवणे सरकारला शक्य झाले आहे.
याशिवाय, 'चेन्नई-व्ह्लादिवोस्तोक मॅरिटाइम कॉरिडोर' (Chennai-Vladivostok Corridor) सारख्या प्रकल्पांतून व्यापार आणि कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. 'युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन'सोबत प्रस्तावित मुक्त व्यापार करार (Free Trade Agreement) भविष्यातील रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करू शकतो.
भू-राजकीय आव्हाने आणि जोखीम
ही भागीदारी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असली तरी, जागतिक राजकारणात भारताला मोठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. युक्रेन-रशिया संघर्षामुळे अमेरिका आणि युरोपीय देशांकडून भारताच्या या भूमिकेकडे बारीक लक्ष ठेवले जात आहे. त्याचा परिणाम व्यापार धोरणे आणि सप्लाय चेनवर होऊ शकतो.
याव्यतिरिक्त, रशियन सैन्यात भारतीय नागरिकांच्या भरतीचा मुद्दा दोन्ही देशांच्या संबंधांतील एक वादाचा विषय बनला आहे. भारत सरकार सध्या या व्यक्तींच्या सुटकेसाठी वाटाघाटी करत आहे. जागतिक स्तरावर संभाव्य निर्बंध किंवा 'सेकंडरी सॅन्क्शन्स' (Secondary Sanctions) सारखी जोखीम लक्षात घेता, गुंतवणूकदारांना भारताच्या या धोरणात्मक स्वायत्ततेवर बारीक लक्ष ठेवावे लागणार आहे.