इस्रायलमध्ये आगामी निवडणुकीसाठी विरोधी पक्षांनी एकत्र येत Benjamin Netanyahu यांच्या सरकारला आव्हान दिले आहे. गाझामधील संघर्षात आतापर्यंत **74,016** जणांचा मृत्यू झाला असून, या अस्थिरतेचा परिणाम कच्च्या तेलाच्या किमतींवर आणि जागतिक बाजारावर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
इस्रायलच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ
ऑक्टोबर 2023 नंतरच्या पहिल्याच राष्ट्रीय निवडणुकीसाठी इस्रायल सज्ज झाला आहे. माजी लष्करी प्रमुख Gadi Eisenkot, माजी पंतप्रधान Naftali Bennett आणि Yair Lapid, तसेच Yair Golan आणि Avigdor Lieberman यांनी एकत्र येत पंतप्रधान Benjamin Netanyahu यांच्या युतीला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नवीन आघाडीचा मुख्य भर सुरक्षा आणि सध्याच्या संघर्षादरम्यान निर्माण झालेली राजकीय दरी सांधण्यावर आहे.
मानवी संकट आणि युद्धविराम
गाझा आरोग्य मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर 2023 पासून सुरू असलेल्या या संघर्षात बळींची संख्या 74,016 वर पोहोचली आहे, तर 175,068 लोक जखमी झाले आहेत. 10 ऑक्टोबरला युद्धविराम जाहीर करण्यात आला असला तरी, लष्करी कारवाया अद्यापही सुरू आहेत. हमासचे निरस्त्रीकरण झाल्याशिवाय पूर्ण माघार घेणार नाही, अशी भूमिका नेतन्याहू यांनी कायम ठेवली आहे.
भारतीय बाजारावर काय परिणाम होईल?
मध्यपूर्वेतील ही अस्थिरता जागतिक व्यापार आणि ऊर्जा बाजारासाठी चिंतेची बाब आहे. भारत आपल्या गरजेचा मोठा हिस्सा कच्च्या तेलाच्या स्वरूपात आयात करतो, त्यामुळे या भागातील तणावाचा थेट फटका भारताच्या महागाईवर आणि एअरलाईन्स, पेंट्स व लॉजिस्टिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफ्यावर पडू शकतो. यासोबतच, सागरी मार्गावरील सुरक्षेमुळे मालवाहतुकीचा खर्च वाढण्याची भीती असून, परदेशी गुंतवणूकदारांचा (FII) कलही या अनिश्चिततेमुळे बदलू शकतो.