नेदरलँड्सने इस्रायली वसाहतींमधील वस्तूंवर आयात बंदी घातल्यानंतर, इस्रायलने वेस्ट बँकमध्ये कार्यरत असलेल्या डच राजनैतिक अधिकाऱ्यांचा अधिकृत दर्जा रद्द केला आहे.
इस्रायलने वेस्ट बँकमध्ये कार्यरत असलेल्या डच राजनैतिक अधिकाऱ्यांचा अधिकृत दर्जा काढून घेतला असून त्यांना एका आठवड्याच्या आत आपली प्रमाणपत्रे (Credentials) सोपवण्यास सांगितले आहे. इस्रायलचे परराष्ट्र मंत्री Gideon Saar यांनी ही कारवाई नेदरलँड्सने इस्रायली वसाहतींमधून येणाऱ्या मालावर घातलेल्या बंदीच्या प्रत्युत्तरात केली आहे. ही मुदत संपल्यानंतर संबंधित कर्मचारी व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन (Vienna Convention) अंतर्गत मिळणाऱ्या राजनैतिक विशेषाधिकारांना आणि सवलतींना मुकणार आहेत.
नेदरलँड्सची ही आयात बंदी म्हणजे इस्रायली वसाहतींमधील उत्पादनांवर निर्बंध लादण्याच्या युरोपीय देशांच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. या धोरणात्मक बदलामुळे फ्रान्स, स्पेन आणि आयर्लंड यांसारख्या देशांनीही वसाहतींच्या कारवायांवर दंड आकारण्यासाठी व्यापारी अडथळे निर्माण केले आहेत.
वाढता राजनैतिक तणाव
इस्रायलने आपल्या विरोधातील आंतरराष्ट्रीय व्यापारी धोरणांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी राजनैतिक दबावाचा वापर करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. या महिन्याच्या सुरुवातीलाच, युनायटेड किंगडमने वसाहतींमधील वस्तूंवर बंदी घातल्यानंतर इस्रायलने पूर्व जेरुसलेममधील ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास बंद करण्याचे आदेश दिले होते. याशिवाय, ऑगस्ट महिन्यात गाझा येथील समन्वय केंद्रात डच अधिकाऱ्यांना प्रवेश नाकारून इस्रायलने आधीच तणाव वाढवला होता.
जागतिक व्यापारावर परिणाम
या घडामोडींमुळे इस्रायल आणि युरोप दरम्यानच्या व्यापारी संबंधांत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. पुरवठा साखळी (Supply Chains) आणि व्यापारासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या मार्गांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता असून, कंपन्यांना आता अधिक नियामक जोखमींचा सामना करावा लागणार आहे. आता सर्वांचे लक्ष या एका आठवड्याच्या मुदतीवर असून, डच मिशन या निर्णयाला कसे प्रतिसाद देते आणि इतर युरोपीय देश यावर काय पावले उचलतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.