इस्रायलचे पंतप्रधान Benjamin Netanyahu यांनी २७ ऑक्टोबरच्या निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचा दावा केला होता, मात्र इस्रायल पोलिसांनी तो फेटाळून लावला आहे. निवडणुकीच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याने राजकीय तणाव वाढला असून, गुंतवणूकदारांचे या घडामोडींकडे लक्ष लागले आहे.
इस्रायल पोलिसांनी गुरुवारी अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध करून पंतप्रधान Benjamin Netanyahu यांनी २७ ऑक्टोबरच्या निवडणुकीबाबत केलेले सर्व दावे फेटाळून लावले आहेत. मतदानाची प्रक्रिया पूर्णपणे सुरक्षित आणि पारदर्शक होती, असे स्पष्ट करत पोलिसांनी निवडणुकीत कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार किंवा हस्तक्षेप झाल्याचे दावे फेटाळले आहेत.
वादाचे मूळ कारण
Likud पक्षाचे नेते Benjamin Netanyahu यांनी प्रचारादरम्यान निवडणुकीच्या प्रक्रियेवर शंका उपस्थित केली होती. त्यांनी Ra'am पक्षाच्या तीन सदस्यांना कथित लाचखोरीच्या प्रकरणात अटक केल्याचा दाखला देत, निवडणूक प्रक्रियेत छेडछाड झाल्याचा आरोप केला होता. मात्र, पोलिसांच्या तपासात निवडणूक प्रक्रियेत कोणतीही गैरवर्तणूक किंवा 'स्टोलन इलेक्शन'चे पुरावे सापडलेले नाहीत.
राजकीय अस्थिरतेचा धोका
या संघर्षामुळे इस्रायलमधील १२० सदस्यांच्या 'नेसेट' (Knesset) संसदेत राजकीय तणाव निर्माण झाला आहे. सध्या पक्ष आपापल्या आघाडीचे सरकार स्थापन करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. ७ ऑक्टोबर २०२३ च्या घटनेनंतर देशात आधीच अनिश्चिततेचे वातावरण असताना, पंतप्रधान आणि पोलीस यंत्रणेतील हा उघड संघर्ष लोकांचा विश्वास डळमळीत करणारा ठरत आहे.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम?
बाजारातील जाणकारांच्या मते, राजकीय गतिरोध निर्माण झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतात. धोरणात्मक निर्णय लांबणीवर पडल्यास किंवा राजकीय अस्थिरता वाढल्यास ऊर्जा दर आणि व्यापार मार्गांवर अनिश्चिततेचे सावट येऊ शकते. सध्या गुंतवणूकदार नवीन सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून आहेत, कारण त्यावरच भविष्यातील आर्थिक स्थिरता अवलंबून आहे.