इस्रायलमधील नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला **६१** जागांचे बहुमत मिळाले नसल्याने देशात राजकीय अस्थिरतेचे वातावरण आहे. आता सर्व लक्ष **४ नोव्हेंबर** रोजी होणाऱ्या राष्ट्रपतींच्या बैठकीकडे लागले आहे.
इस्रायलमध्ये २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या निवडणुकीनंतर राजकीय अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे. एकूण १२० जागांच्या 'नेसेट' (Knesset) मध्ये स्थिर सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेला ६१ जागांचा टप्पा कोणत्याही राजकीय गटाला गाठता आलेला नाही. या पेचामुळे देशाच्या पुढील नेतृत्वाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
गणिताचा पेच (The Arithmetic of the Stalemate)
निवडणुकीच्या निकालांनी प्रमुख राजकीय पक्षांची कोंडी केली आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील 'लिकुड' पक्षाला ५३ जागा मिळाल्या आहेत, तर गॅडी आयझेनकोट यांच्या 'यशर' पक्षाच्या नेतृत्वाखालील विरोधी गटाला ४८ जागा मिळाल्या आहेत. उर्वरित १९ जागा अरब-नेतेत्व असलेल्या पक्षांच्या ताब्यात आहेत, जे आता किंगमेकर ठरण्याची शक्यता आहे. कोणत्याही एका गटाला सरकार बनवण्यासाठी या लहान पक्षांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून राहावे लागणार आहे.
निवडणूक प्रक्रियेवर आक्षेप
निकाल जाहीर झाल्यानंतर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. लिकुड पक्षाने निवडणुकीच्या प्रक्रियेवर आणि काही अनियमिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मात्र, 'सेंट्रल इलेक्शन्स कमिटी'ने या आरोपांची चौकशी करून ते फेटाळून लावले आहेत आणि निकालांना वैध ठरवले आहे.
राष्ट्रपतींची महत्त्वाची भूमिका
आता राष्ट्रपती इसाक हर्झोग ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सर्व पक्षनेत्यांसोबत औपचारिक चर्चा सुरू करणार आहेत. या चर्चेतून कोणाला सरकार स्थापनेचा जनादेश मिळतो, हे स्पष्ट होईल. जर या वाटाघाटी निष्फळ ठरल्या, तर इस्रायलमध्ये दीर्घकाळ राजकीय अस्थिरता राहण्याची किंवा २०२७ मध्ये पुन्हा निवडणुकांना सामोरे जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. गुंतवणूकदार आणि जागतिक बाजार या घडामोडींकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत, कारण याचा थेट परिणाम देशाच्या आर्थिक धोरणांवर होऊ शकतो.